गोवा. ता. १ जून २०२४
गोवा हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या देशातील "लिव्हिंग विल" या वैद्यकीय निर्देशांची अंमलबजावणी आणि कार्यान्वित करणारे पहिले राज्य बनले आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायाधीश एम एस सोनक यांनी या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. यासोबतच सोनक हे लिव्हिंग विल लागू करणारे पहिले न्यायाधीश ठरले आहेत.
मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायाधीश एम एस सोनक यांनी ‘एंड ऑफ लाइफ केअर’ (ईओएलसी) इच्छापत्राला संमती दिली. ‘लिव्हिंग विल’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या इच्छापत्राद्वारे व्यक्ती त्याच्या आयुष्याच्या शेवटच्या काळातल उपचारांबाबत निर्देश देऊ शकते. पणजीमध्ये उच्च न्यायालयाच्या आवारात झालेल्या कार्यक्रमादरम्यान याबाबतची माहिती देण्यात आली.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) गोवा राज्य शाखा आणि गोवा राज्य कायदेशीर सेवा, प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला डॉ. संदेश चोडणकर आणि दिनेश शेट्टी तसेच गोवाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मेधा साळकर उपस्थित होत्या.
काय आहे लिव्हिंग विल?
9 मार्च 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सन्मानाने मरण्याच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला होता. त्यानंतर राज्यांमध्ये लिव्हिंग विल लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. लिव्हिंग विल हे एक इच्छापत्र आहे. ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती भविष्यात गंभीर आजार झाल्यास त्याला कोणत्या प्रकारचे उपचार घ्यायचे आहेत हे सांगते. जर एखादी व्यक्ती गंभीर आजारामुळे निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसेल, तर रुग्णाच्या उपचाराबाबतचा निर्णय पूर्व-तयार जिवंत इच्छापत्राच्या मदतीने घेतला जातो.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.