Extramarital Affair: विवाहबाह्य संबंध ठेवल्यास होऊ शकते १० वर्षांची शिक्षा, नवा कायदा आणण्याचा मोदी सरकारचा विचार

Extramarital Affair:

प्रेमसंबंध ठेवून साथीदाराला फसवण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. यात संबंधामुळे हत्येच्या घटनादेखील घडत आहेत. यापार्श्वभूमीवर मोदी सरकार नवीन कायदा आणत आहे. विवाहबाह्य संबंध किंवा ओळख लपवून एखाद्या महिलेसोबत लग्न करणे अथवा तिच्यासोबत संबंध ठेवणे हा गुन्हा ठरणार आहे. (Latest News)

भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम ६९ नुसार, असं करणं छळ मानले जाईल. जरी कोणी आपली खरी ओळख पटवून किंवा विवाहबाह्य संबंध ठेवत असेल त्याला १० वर्षापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. कायदेविषयक संसदीय समितीने या संदर्भात एक अहवाल तयार केलाय. याविषयीचे विधेयक आणले जाऊ शकते. त्यानुसार दर एखाद्याने लग्न करण्यासाठी आपली ओळख लपवली किंवा संबंध प्रस्थापित केले, तर तो बलात्कार मानला जाणार नाही मात्र छळ मानला जाईल.

या प्रकरणी दोषी व्यक्तीला १० वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्याची तयारी सरकारकडून केली जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे रोजगार देणे, प्रमोशन अथवा लग्नाचे आश्वासन देऊन ओळख लपवून लग्न करणे हा छळ मानला जाईल. भारतीय न्यायिक संहिता विधेयकावर स्थायी समितीचा मसुदा अहवाल आज सादर केला जाणार आहे.

दरम्यान ओळख लपवून, धर्म लपवून अथवा लग्न लपवून एखाद्या महिलेसबोत लग्न केल्याचे आणि नंतर तिचा छळ केल्याचे अनेक प्रकार काही वर्षात घडल्याचं समोर आले आहेत. यामुळे ओळख लपवून लग्न करणे, गुन्हा मानून स्वतंत्रपणे खटला चालवला जाणे हे पहिल्यांदाच होणार आहे.   ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

दुसरं लग्न करण्यासाठी लागेल सरकारची परवानगी

आसाममध्ये असा एक कायदा पारित करण्यात आलाय. आसाममधील राज्य सरकारी कर्मचारीला दुसरं लग्न करायचं असेल तर त्याला सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. आसामचे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांनी हा निर्णय घेतला असून त्यांनी या कायद्याची माहिती दिलीय. सरकारी कर्मचारी निवृत्त झाला असेल किंवा त्याचा मृत्यू झाला असेल तर त्या व्यक्तीच्या अनेक बायका ह्या फॅमिली पेन्शनसाठी दावा करत असतात. या समस्येचं निराकरण करण्यास सरकारच्या नाकीनऊ येत असतं.

यामुळे सरकार एका जुना कायदा परत लागू केला जाणार आहे. या कायद्याचे पालन सक्ती केलं जाणार आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, सरकार ५८ वर्ष जुना कायदा परत राज्यात लागू केला जाणार आहे. आसाम सरकारमधील मुस्लीम समाजातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील हा नियम लागू असणार आहे. जर कोणी हा नियमांचे उल्लंघन करेल त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.