विधिमंडळाच्या कामात आजवर कधीही न्यायालयाचा हस्तक्षेप नव्हता- अनिल परब

मुंबई: भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आले आहे. इतर मागासवर्गीयांचे OBC राजकीय आरक्षण (Reservations) कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, याकरिता पावसाळी अधिवेशानात विधानसभेमध्ये मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनामध्ये पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपाच्या (BJP) १२ आमदारांना (MLA) एका वर्षांकरिता निलंबित करण्यात आले होते. यानंतर याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) धाव घेण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगत निलंबन रद्द करण्यात आले होते. या आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी याविषयी प्रतिक्रिया दिली आहे.

हे देखील पहा-

सर्वोच्च न्यायालयाने ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कोणतेही पद रिक्त असता कामा नये, असे आदेश दिले आहेत. या निकषांनुसार हा निर्णय देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या असंख्य निर्णयांमध्ये विधीमंडळाच्या कामामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नव्हता. पण यावेळी असे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाचे संपूर्ण प्रत आल्यावर त्याचा अभ्यास करु. हा जर न्याय असेल तर मागील दीड वर्षापासून राज्यपालांकडे विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीकरिता मागणी करत आहोत. २ वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात? एका बाजूला ६ महिन्यांपेक्षा अधिक पद रिक्त ठेवता येणार नाही, असा निर्णय १२ आमदारांच्या विषयी झाला असणार आहे. तर तोच न्याय विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांना असायला हवा. यामुळे हे दुटप्पीपणाचे धोरण आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास केल्यावर यावर काय निर्णय घ्यायचा हे ठरवणार आहे, असे अनिल परब यांनी यावेळी म्हटले आहे.

कायदे तज्ञांसोबत चर्चा करुन सर्व निर्णय घेतले जाणार आहेत. आम्ही केलेली कृती कायद्याच्या चौकटीमध्ये होती. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय का दिला याचा अभ्यास केला जाणार आहे. हे जर असंविधानिक असेल तर विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांविषयी राज्यपालांचा निर्णय देखील असंविधानिक आहे. विधानपरिषदेत पदे संविधानिक पद्धतीने भरली जात नाही. याविषयी कोर्टाचे काय म्हणणे आहे. हे आम्ही कोर्टाला विचारू, हा निर्णय ऐतिहासिक होऊ शकतो पण याचे परिणाम देशभरामध्ये काय होणार आहे, याचा विचार केला जाणार आहे. यामुळे सभागृहामध्ये गोंधळ करणाऱ्यांना कोणतीही भीती राहणार नाही,” असेही अनिल परब यावेळी म्हणाले आहेत.

Edited By- Digambar Jadhav