Mumbai : BMC निवडणुकीआधीच विकासनिधीवरून राजकारण तापलं; ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकांनी दिला मोठा इशारा

निवृत्ती बाबर

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकांचे वेध सर्वच राजकीय पक्षांना लागले आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी पक्षांतर्गत तयारी सुरु केली आहे. तर राजकीय पक्षात मुंबईतील विकासकामांवरून राजकारण सुरू झालं आहे. याचदरम्यान,मुंबई महापालिकेत भाजपच्या माजी नगरसेवकांना जादा विकासनिधी दिल्याचा आरोप ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकांनी दिला आहे. यावरून ठाकरे गटाने न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. (Latest Marathi News)

आशियातील सर्वात श्रीमंत समजली जाणारी आगामी मुंबई महापालिका निवडणूक जिंकण्याचा दावा अनेक पक्षांनी केली आहे.त्यामुळे मुंबईत राजकीय पक्षात घमासान पाहायला मिळत आहे. याच मुंबई महापालिकेकडून भाजपच्या माजी नगरसेवकांना जादा विकासनिधी मिळाल्याचा दावा ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकांनी केला आहे.

ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकांनी पालिकेच्या कारभारावर हा आरोप केला आहे. यावरून मुंबई महापालिकेच्या या कारभारविरोधात शिवसेना ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाच्या माजी नगसेवकांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांची भेट घेतली.

ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकांचा आरोप आहे की, 'माजी नगरसेवकांना विकासनिधी देताना भाजपच्या माजी नगरसेवकांना जादा निधीची तरतूद करून राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.

महापालिकेने (BMC) अर्थसंकल्पात भाजपच्या माजी नगरसेवकांना प्रत्येकी ३ कोटींचा निधी तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या माजी नगरसेवकांना १ कोटीच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे'. याप्रकरणी प्रशासक इकबालसिंह चहल यांची काल शिवसेनेच्या (Shivsena) माजी नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली.

दरम्यान, भाजप नगरसेवकांच्या प्रभागांत अतिरिक्त निधीची तरतूद देण्यावरून पालिकेच्या कारभारावर ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या प्रभागांच्या सीमा निश्चित नसताना आणि नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला असतानाही पालिकेकडून निधीवाटप केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. निधीवाटपात भाजपला झुकते माप दिल्याच्या मुद्यावर शिवसेनेकडून न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.

दुसरीकडे २०२२-२३ वर्षांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत अर्थसंकल्प मंजूर करताना केलेल्या आर्थिक तरतुदीला भाजपने केला होता विरोध, यंदा मात्र भाजपकडून स्वागत करण्यात येत आहे. निधी वाटपावरून सुरू झालेल्या या वादात पालिका आयुक्तांच्या भूमिकेकडे सगळ्याच लक्ष लागले आहे.