शिंदे-फडणवीस सरकारचा पवारांना दणका; स्थगिती उठवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे केली मागणी

पुणे: राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी कामाचा धडाका सुरू केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली आहे. तर नव्या प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्या मतदारसंघातील कामांना ब्रेक देण्यात आला आहे. या संदर्भात आमदार पवार (Rohit Pawar) यांनी फेसबुक पोस्ट केली आहे. मतदार संघातील कामांवरील स्थगिती उठवण्यासाठी मुंख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली आहे.

आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्या कर्जतृ-जामखेड या मतदारसंघात महाविकास आघाडी सरकारने दिवाणी न्यायालयाला मंजूरी दिली होती. या न्यायालयाला नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केले आहे. या कामावरील स्थगिती उठवून पुन्हा मंजूरी देण्याची मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. माझ्या कामाचा श्रेय तुम्ही घ्या, पण दिवाणी न्यायालय करा अशी विनंती पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.

तर दुसरीकडे विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांना पुन्हा एक दणका दिला आहे. शिंदे सरकारनं ९४१ कोटींच्या नगरविकास विभागाच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. यापैकी एकट्या बारामती नगरपरिषदेला २४५ कोटींचे वितरण झाले होते. ही कामे मार्च २०२२ ते जून २०२२ या कालावधीत मंजूर करण्यात आली होती.

विशेष बाब म्हणजे शिंदे सरकारने फक्त काँग्रेस, राष्ट्रवादी आमदारांनी सुचवलेल्या कामांना स्थगिती दिली आहे. तर शिवसेना आमदारांनी सूचवलेल्या कामांना मात्र अभय देण्यात आलं आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून निधी दिला जात नसल्याची शिवसेना आमदारांची तक्रार होती. त्यामुळे सत्ता बदल झाल्यानंतर कामांना स्थगिती देण्यात आल्याची चर्चा आहे.

आमदार रोहित पवार यांची फेसबुक पोस्ट

माझ्या मतदारसंघातील पक्षकारांची 'तारीख पे तारीख' या त्रासातून सुटका व्हावी आणि वकीलांचीही सोय व्हावी म्हणून गेली दोन-अडीच वर्षे पाठपुरावा करुन #मविआ सरकार असताना मी कर्जतला दिवाणी न्यायालय मंजूर करुन आणलं. पण या सरकारने सत्तेत येताच या निर्णयाला स्थगिती दिली.

कदाचित, राज्य पातळीवरील मोठ्या निर्णयांना स्थगिती देताना तालुका पातळीवरील दिवाणी न्यायालयासारख्या छोट्या निर्णयालाही स्थगिती देण्याचा निर्णय अनावधानाने झाला असावा. त्यामुळं माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, याबाबत आपण व्यक्तिशः लक्ष घालून या निर्णयावरील स्थगिती उठवावी.

केलेल्या कामाचं श्रेय घ्यायला हरकत नाही, पण न केलेल्या कामाचं श्रेय घेणारे माझ्या मतदारसंघात अनेकजण आहेत. कदाचित मी प्रयत्न करून मंजूर करून आणलेल्या दिवाणी न्यायालयाच्या बाबतीतही श्रेय घेण्यासाठी असे लोक पुढं यायला कमी करणार नाहीत.

Edited By- Santosh Kanmuse