Pune Porsche Accident: मुलाचं कृत्य, बापाला शिक्षा; अल्पवयीन मुलांना वाहन चालवायला देणं पडेल महागात? कायदा काय?

पुण्यातील कल्याणीनगरमध्ये घडलेल्या हिट अँड रन प्रकरणात संबंधीत अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांना अटक करण्यात आली आहे. आज पुणे पोलिसांकडून त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं. महाराष्ट्रातचं नाही तर संपूर्ण देशभरात हे प्रकरण चर्चेत आलं आहे, ते मुलाने घडवलेल्या अपघाताची शिक्षा बापाला का? यावरून. तुम्हालाही कदाचित असाच प्रश्न पडला असेल. तुमच्या या संगळ्या प्रश्नांचं उत्तर कायद्यात आहे. अल्पवयीन मुलांना खरचं वाहन चालवता येतं का? आणि चालवलं तर काय होऊ शकतं? यावर कायदा काय सागंतो? जाणून घेऊयात.

पुण्यात घडलेल्या या भीषण अपघातात मध्य प्रदेशातील अनीष अवधिया आणि अश्विनी कोस्टा यांचा मृ्त्यू झाला आहे. दोघंही पुण्यातील एका आयटी कंपनीत नोकरी करत होते. याप्रकरणी १७ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलाला अटक करण्यात आली होती. मात्र बाल न्यायालयाने काही अटींवर त्याला जामीन मंजूर केला. या अटींमध्ये ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्याचीही अट होती. त्यानंतर ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि संतापाची लाट उसळली. परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी त्या मुलाच्या वडलांना अटक केली.

२०१९ चा सुधारित मोटार वाहन कायदा काय सांगतो?

वाहन कायद्यात २०१९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. याअंतर्गत अल्पवयीन गुन्हेगारांसाठी वेगळं कलम जोडण्यात आलं आहे. यामध्ये अल्पवयीन मुलांच्या गुन्ह्यांसाठी पालक किंवा वाहन मलकाला जबाबदार धरलं जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मोटार वाहन कायद्याचं कलम 199A अन्वये, जर एखाद्या अल्पवयीन मुलाने कोणताही गुन्हा केला असेल तर अशा प्रकरणात त्याचे पालक किंवा वाहन मालक दोषी मानले जातील.

या कायद्यांतर्गत न्यायालय असं गृहीत धरेल की, गुन्ह्यात सहभागी अल्पवयीन मुलाचे पालक किंवा वाहनाच्या मालकाने अल्पवयीन मुलाला वाहन देण्यास संमती दिली होती. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि 25 हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.

इतकचं नाही तर अशा प्रकरणांमध्ये स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी पालक किंवा वाहन मालकावर असेल. पालक किंवा वाहन मालकाला न्यायालयात अल्पवयीन मुलाने केलेल्या गुन्ह्याची माहिती नव्हती आणि त्यांनी हे गुन्हे रोखण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली होती, असं सिद्ध करावं लागले.

कायद्यात कधी झाली सुधारणा?

दिल्लीतील निर्भया घटनेनंतर डिसेंबर 2012 मध्ये कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. यात १६ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या अल्पवयीन मुलाने मोठा गुन्हा केला तर त्याला प्रौढ गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक दिली जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली होती. आरोपीवर अल्पवयीन म्हणून खटला चालवला तर त्याला तीन वर्षांसाठी सुधारगृहात पाठवलं जाईल. पण जरी त्याच्यावर प्रौढ म्हणून खटला चालवला गेला आणि तुरुंगात शिक्षा झाली तरी कायद्याने त्याला 21 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सुधारगृहात ठेवलं जाईल. त्यानंतरच त्याला तुरुंगात टाकलं जाईल. अल्पवयीन गुन्हेगारावर प्रौढ म्हणून खटला चालवला तरी त्याला फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेपेची शिक्षा देता येत नाही.