Mumbai DCC Bank: प्रवीण दरेकरांना अटकेपासून संरक्षण, मजूर प्रकरणी कोर्टाकडून दिलासा

मुंबई : भाजप नेते तथा विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांच्या अटकपूर्व जामीनवर आज मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावनी सुरू झाली. या सुनावणीमध्ये दरेकरांना कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या अटकपूर्व जामीनावरील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला असून आता त्यांच्या अटकपुर्व जामीनावरील सुनावणी २५ मार्च रोजी होणार आहे. मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (Mumbai District Central Co-operative Bank) निवडणुकीत मजूर वर्गातून निवडणूक लढवल्या प्रकरणी मुंबई पोलिसांकडून दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या प्रकरणामध्ये प्रवीण दरेकर यांनी उच्च न्यायालाकडे दाद मागितली होती मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांना खालच्या न्यायालयात दाद मागण्याच्या सूचना दिल्या होत्या त्यानुसार आज मजूर प्रकरणावरती सुनावणी होती.

दरेकरांच्या वकीलांचा युक्तीवाद -

यावेळी वकील आभात फोंडा हे दरेकरांच्या बाजूने न्यायालयात युक्तीवाद करत होते. 'पोलिसांनी हा गुन्हा प्राथमिकस्तरावर असून आरोपीकडे बनावट कागदपत्र आणि फसवणूक झालेल्या रक्कमेसंदर्भात चौकशी करायची आहे'; या विधानावर वकिलांनी आक्षेप घतला तसंच त्यांनी सांगितलं, दरेकरांविरोधात हा गुन्हा माता रमाबाई आंबेडकर पोलिस ठाण्यात (Ramabai Ambedkar Police Station) १४ मार्च २०२२ रोजी दाखल करण्यात आला होता, दरेकरांनी कोणताही गंभीर गुन्हा केलेला नाही तसंच पोलिस अजूनही या प्रकरणात पुरावेच गोळा करत आहेत. तपास खूपच प्राथमिक स्तरावर सुरू असल्याचा युक्तीवाद आभाद फोंडा यांनी केला. तसंच याप्रकरणात पोलिस पुराव्यांशिवाय अटक करू शकत नाहीत असही वकिलांनी यावेळी सांगितलं.

७ वर्षापर्यंत शिक्षा -

तसंच त्यांनी सांगितलं, या प्रकरणात अटक केलेल्या आरोपीला ७ वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते, मात्र त्या पूर्वी पोलिसांना तसं वॉरंट काढणं गरजेचं आहे. यावर राज्यसरकारने हरकत घेत आरोपीकडे चौकशी होणं गरजेचं असून अटकपूर्व जामीन अर्जावर सक्त हरकत घेतली आहे. 41 A नुसार नोटीस बजावून चौकशी होणं गरजेच आजे मात्र थेट अटक करण्यासाठी पोलीसांनी हालचाली सुरू केल्या असून पोलिस एकीकडे म्हणतात पुरावे नाहीत, दुसरीकडे अटकेबाबत हालचाली कसे करू शकतात असा आरोप त्यांनी न्यायाधिशांसमोर केला. तसंच उच्च न्यायालयाने दरेकरांचा जामीन अर्ज फेटाळला नाही तर न्यायालयाने खालच्या न्यायालयात दाद मागण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दरेकर हे लोकप्रतिनिधी आहेत विशेषता ते विधानपरिषदचे विरोधीपक्ष नेते आहेत.दरेकर हे काय एकटे राजकिय व्यक्ती नाहीत ज्यांनी मजूर म्हणून फॉर्म भरला आहे. इतर आणखी ३५ राजकिय व्यक्तींनीही असेच फॉर्म भरलेले आहेत जे महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातले आहेत असा युक्तीवाद दरेकरांच्या वकीलांनी यावेळी केला.

सरकारी वकीलांचा युक्तीवाद -

दरम्यान, सरकारी वकील अॅड. प्रदीप घरत (Government Advocate Pradip Gharat) यांनी सांगितलं 41 A मध्ये विशिष्ट परिस्थितीत अटक वॉरंट बजावला नाही तरी चालतो. गुन्हा नोंदवला त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी दरेकर यांनी कोर्टात धाव घेतली, तपास खूपच प्राथमिक अवस्थेत असताना त्यांनी कोर्टात धाव घेतली आहे, यामुळे तपासावर याचा परिणाम होऊ शकतो. दरेकर हे हाय कोर्टात (High Court) गेले होते, तिथेही त्यांना दाद मिळाली नाही, खालच्या कोर्टात पाठवले.

कोणताही अंतरिम आदेश हा तपासावर प्रभाव टाकण्याचा प्रकार आहे. 1997 मध्ये दरेकर यांनी पुरेशी कागदपत्रे जरी दिली नसली तरी ते बराच काळ मजूर म्हणून काम करत होते मजूर म्हणूनच त्यांना मोबदला मिळत होता. शिवाय़ 2017 मध्येही त्यांची नोंद मजूर म्हणून असल्याचं सरकारी वकीलांनी सांगितलं. दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद ऐकूण न्यायालयाने २५ मार्चला पुढची सुनावणी ठेवल्याने निदान तोपर्यंत तरी दरेकरांना अटकेपासून संरक्षण मिळालं आहे.

Edited By - Jadish Patil