उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊतांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा; उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

मुंबई : राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला असतानाच एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली असल्याची माहिती आहे. (CM Uddhav Thackeray Latest News)

उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, आणि संजय राऊत यांच्याकडून गुवाहाटी येथील हॉटेलमध्ये थांबलेल्या शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना धमकावले जात असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात दंगली आणि हिंसाचाराची परिस्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे उद्धव, आदित्य आणि संजय राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक शांतता भंग केल्याचा आरोप

ठाकरे पिता-पुत्र आणि संजय राऊत यांच्या वतीने पत्रकार परिषदेला न्यायालयाने स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. एवढेच नाही तर एकनाथ शिंदे गटाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्राच्या विविध भागात फिरण्यावर बंदी घालावी. जनहित याचिकामध्ये या तिन्ही नेत्यांवर सार्वजनिक शांतता भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. (Sanjay Raut Latest News)

उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांना एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत कोणतेही वक्तव्य करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी बंड केल्यानंतर महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आंदोलने झाली असून त्यांच्याविरोधात अपशब्द वापरले जात आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांनी धमक्या दिल्याने बंडखोर नेत्यांना आसाममध्ये तळ ठोकावा लागल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. (Aditya Thackeray latest News)

शिवसैनिक अनेक ठिकाणी हिंसाचार आणि दंगली करत आहेत. या तिन्ही नेत्यांच्या चिथावणीमुळे राज्यातील बहुतांश भागात निदर्शने होत आहेत. यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होत आहे मात्र पोलीस बघ्याची भूमिका घेत आहेत. दरम्यान, या स्थितीत राज्यात कायद्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. यामुळे कोणताही प्रकार घडल्यास त्याला हे तीन नेते जबाबदार असतील. असं याचिकेत मांडण्यात आलं आहे.