Mumbai News : भटक्या कुत्र्यांना, मांजरींना अन्न देताय, तर 'नो टेन्शन'; BMC कडून प्राण्यासंदर्भात गाईडलाईन्स जारी

मुंबई : मुंबई महानगरपलिकेनं भटके कुत्रे, भटक्या मांजरी, कुत्रे मालक, पाळीव प्राणी, भटक्या प्राण्यांना अन्न खाऊ घालणाने नागरिक, विविध संस्था आदींसाठी मुंबई महानगरपालिकेनं काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केले आहेत. भटके कुत्रे आणि भटक्या मांजरींना खाऊ घालणाऱ्या नागरिकांना त्रास देणं हा दंडनीय गुन्हा आहे. त्याचप्रमाणे, पाळीव कुत्र्यांसंदर्भात निश्चित करण्यात आलेले कर महानगरपालिकेकडे भरणे आणि पाळीव प्राण्यांच्या परवानासंदर्भातील नियम आणि अटींचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचं या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटलं आहे. तसेच भटक्या प्राण्यांना खाऊ घालणाऱ्या नागरिकांसाठीही पालिकेनं या मार्गदर्शक तत्त्वात अटी आणि नियम घातले आहेत.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय तसेच भारतीय प्राणी कल्याण मंडळांच्या निर्देशांनुसार, मालक, अन्न देणारे नागरिक, विविध संस्था आदींसाठी पाळीव आणि भटक्या प्राण्यांसंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या पशूवैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या https://vhd.mcgm.gov.in/ संकेतस्थळावर सविस्तर स्वरुपात उपलब्ध आहेत. पाळीव प्राण्यांचे मालक, प्राण्यांना अन्न देणारे नागरिक, विविध संस्था आदींनी या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटकोरपणे पालन करावं, असं आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

सध्या अनेक नागरिक पाळीव कुत्र्यांना सहचर म्हणून ठेवतात. तसेच, प्राणिमित्र/कार्यकर्ते भटक्या श्नानांची देखभाल, उपचार आणि अन्न पुरवठा करुन संवेदना व्यक्त करतात. मात्र, अनेकवेळा पाळीव प्राणी मालक, भटक्या प्राण्यांचे काळजीवाहक, निवासी कल्याण संस्था व गृहनिर्माण संस्था यांच्यात मतभेद आणि संघर्ष निर्माण होतो. याबाबतची काही प्रकरणे न्यायालयातही गेली आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेने ही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.

या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये रहिवासी संघटनांसाठीही नियम घातले असून पाळीव कुत्र्यांवर बंदी घालता येणार नाही. कुत्रा भुंकतो म्हणून बंदी घालणं वैध नाही, असं म्हटलं आहे. तसेच लिफ्ट वापरण्यास बंदी घालू शकत नाहीत. तरी पर्यायी लिफ्ट सुचवता येईल. बागेत फिरण्यास बंदी घालणे चुकीचं आहे. कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांमध्ये आणि सोसायटीमध्ये वाद असेल तर प्राणी कल्याण समिती गठित करावी आणि त्याचा निर्णय अंतिम असेल, असंही या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटलं आहे.