कोस्टल रोडच्या भ्रष्टाचारात शिवसेनेची भागिदारी? -आशिष शेलारांचा सवाल

मुंबई: कोस्टल रोडच्या कामात ऑक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०२० याकाळात सुमारे १ हजार कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार करून शिवसेने या घोटाळ्यात भागिदारी केली आहे काय? असा सवाल करत भाजपा नेते आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी मार्फत मुख्यमंत्र्यानी चौकशी करावी अशी मागणी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे. मुख्यमंत्री संवेदनशील आहेत याची तातडीने दखल घेतील असा विश्वास हि व्यक्त केला.

मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी तत्कालीन भाजपा सरकारने जे महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेतले त्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या कोस्टलरोड प्रकल्पाला आर्थिक गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराची किड लागल्याचे आता उघड होते आहे. यामुळे मुंबईकरांना मेट्रो प्रमाणे मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे हे दुर्दैवी. ह्या प्रकल्पात अंदाजे १ हजार कोटी व अधिकचा घोटाळा झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते आहे.

भाजपाची टीम यावर लक्ष ठेवून आहे, यामध्ये काही मोठे लागेबांधे असल्याची शक्यता असल्याने या प्रकरणी तातडीने एसआयटी चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणी करणारे पत्र आमदार आशिष शेलार यांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना दिले आहे. हा संपूर्ण घोटाळा स्थायी समितीच्या सहमतीने झाला आहे का? जेव्हा मुंबईकर कोरोन काळात घरात बंद होते तेव्हा शिवसेनेचे हे घोटाळे सुरु होते का? याची कंत्राटे कोणाला दिली हे सगळे आम्ही उघड करू मात्र आधी या सगळ्याची उत्तरे सताधारी म्हणून शिवसेनाला द्यावी लागतील अन्यथा आम्ही कायदेशीर मार्गाने हि लढाई लढू असे हि ते या वेळी म्हणाले.

आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात आमदार आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे की

1) कोस्टल रोडच्या टप्पा एक मधील भरावासाठी लागणारा दगड आणि साहित्य हे शासनाच्या परवानाधारक खाणीतून न उचलता ते अन्य ठिकाणाहून उचलण्यात आल्याने सदर कंत्राटदार कंपनीने महाराष्ट्र सरकारला रॉयल्टीतून मिळणाऱ्या रुपये 437 कोटींची अफरातफर केली आहे. कुणाचा वरदहस्त यामागे आहे?

2) भरावासाठी टेंडरमधे नमुद केलेल्या अटींपेक्षा उच्च घनतेच्या व कमी दर्जाच्या भराव साहित्याचा वापर करुन महापालिकेकडून अतिरिक्त रुपये 48.41 कोटी वसूल करण्यात आले आहेत. हे महापालिकेचे नुकसान का करण्यात आले?

3) कोस्टल रोड कंत्राटदारांने भराव सामग्रीची वाहतूक करताना बेकायदेशीर व ओव्हरलोड वाहतूक केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र पोलीस वाहतूक विभागाने आकारलेला दंड सुमारे 81.22 कोटी रुपये का भरण्यात आला नाही? हा दंड माफ करुन यामध्ये कोणी कट कमिशन घेण्यासाठी काही षडयंत्र रचते आहे का? तसेच ३५ हजार बोगस फेऱ्या दाखवण्यात आल्याची माहिती आमच्याकडे आहे. हे खरे आहे काय?

4) कंत्राटदारांनी पुरवलेल्या निकृष्ठ दर्ज्याचे साहित्य वादळांमध्ये वाहून गेले ते नुकसान महापालिकेकडून वसूल करण्यात आले का? साहित्यामुळे महापालिकेचे 17.86 कोटी नुकसान का करण्यात आले? हा भुर्दंड पालिकेला का?

आक्टोबर 2018 ते डिसेंबर 2020 या काळात केवळ टप्पा 1 मधील विविध कामात महाराष्ट्र सरकार आणि पालिकेची रुपये ६८४ कोटींची फसवणूक झाल्याची दिसून येते आहे.

सर्वात चिंताजनक म्हणजे डिसेंबर २०२० नंतर, आजपर्यंत एकट्या पॅकेज १ मध्ये अतिरिक्त २३ लाख टन पुनर्प्राप्ती भरण्याचे साहित्य वापरले गेले आहे आणि वरीलपैकी बहुतेक बेकायदेशीर गोष्टी अजूनही केल्या जात असल्याचा आरोप आहे. असे असल्यास, पॅकेज 1 मधील फसवणूकीची रक्कम रुपये ६८४ कोटीहून अधिक असून एकूणच प्रकल्पा मधील हि बेकायदेशीरपणामुले हि रक्कम रुपये १००० कोटींपेक्षा जास्त असेल.

हा सर्व घोटाळा पाहता या प्रकल्पाच्या तीनही टप्प्यात अशाच प्रकारे गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. यामध्ये त्यांना कोणाचा राजकीय पाठींबा आहे का? कुणाच्या आशिर्वाद हा सारा प्रकार सुरु आहे? शासनाचा महसूल बुडवून हा पैसा भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने कुठे वळवला गेलाय का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थितीत होत असून या प्रश्नांची तातडीने एस आय टी मार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे.

Edited By: Pravin Dhamale