मायानगरी मुंबईतील ‘मराठी टक्का' अन् सत्तेची २५ वर्षे; भाषिक अस्मितेचा जागर की केवळ राजकारण?

देशाची राजधानी मुंबई शहर हे मराठी माणसांच्या संघर्षांतून उभे राहिलेले शहर आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत १०५ हुतात्म्यांनी बलिदान दिलं आहे. त्यानंतर मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. आता याच मुंबईत मराठी माणसाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

मुंबई महापालिकेत गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून ठाकरेंच्या शिवसेनेची सत्ता राहिली आहे. या संपूर्ण काळात मराठी माणसाची प्रगती झाली की अधोगती झाली, हा प्रश्न राजकीय राहिलेला नाही. तर सामाजिक आणि आर्थिक चिंतेचा विषय बनला आहे.

गिरणगावाचे बदलतं स्वरुप

लागबाग, परळ, शिवडी, दादर आणि गिरगाव हे मुंबई शहराचं हृदय मानलं जायचं. या भागात मोठ्या प्रमाणात गिरणी कामगार होते. त्यांच्या घामातून आणि मराठी संस्कृतीच्या मूळातून भाग विस्तारले. गेल्या अडीच दशकात या भागाचे झपाट्याने 'कॉस्मोपॉलिटन' शहरीकरण झालंय. या भागातील गिरण्यांच्या चिमण्या विझल्या आहेत. तर त्याजागी आता उत्तुंग टॉवर्स उभे राहिले आहेत.

या बदलाचा सर्वात मोठा फटका मराठी माणसाला बसला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील पालिकेच्या सत्तने टॉवर्स बांधकामांना परवानगी दिली. त्यावेळी मराठी माणसाला तिथेच घर मिळेल, असं आश्वासन देखील दिलं होतं. प्रत्यक्षात गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न असो पुनर्विकासाचा मराठी माणूस दक्षिण आणि मध्य मुंबईत हद्दपार झाला. तर काही मुंबईकर विरार, कर्जत, कसारा आणि बदलापूर यांसारख्या शहरात पोहोचला आहे. यामुळे मराठी माणूस मुंबईच्या नकाशातून धूसर झाल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही.

मराठी कंत्राटदार कुठंय?

कोणत्याही समाजाची प्रगती समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर अवलंबून असते. मुंबई महापालिकेचं वर्षांचं बजेट सुमारे ५० हजार कोटींच्या घरात गेलं आहे. गेल्या २५ वर्षांचा हिशोब लावला तर हा आकडा थेट लाखो कोटींच्या घरात जातो. या अवाढव्य बजेटमधून किती मराठी उद्योजक आणि मराठी कंत्राटदार घडले, असा प्रश्न निर्माण होतो.

मुंबईतील रस्ते , नालेसफाई असो किंवा पूल बांधणीच्या निविदा प्रक्रियेत मराठी तरुणांना किंवा स्थानिक कंत्राटदारांना प्राधान्य देण्याऐवजी विशिस्ट धनदांडग्यांचे हितसंबंध जोपासले गेल्याचा आरोप सातत्याने होतोय. पालिकेची सत्ता मराठी हितासाठी होती. तर मराठी नावे शोधूनही सापडत नाहीत? मराठी माणसाला केवळ 'वडापाव' आणि 'भजी' विक्री करण्यापुरती मर्यादित ठेवलं. त्यामुळे मोठ्या आर्थिक नाड्या स्वत:च्या हातात ठेवण्याचं राजकारण ठाकरेंच्या काळात झाल्याचं अभ्यासकांचं मत आहे.

भावनिक राजकारण

'मुंबईवर घाला' हे शब्दप्रयोग निवडणुकीच्या काळात शिवसेनेचे नेहमीच ऑक्सिजन ठरलेत. सत्ता हातात असतानाही अस्मितेचे रुपांतर संधीमध्ये झालं नाही. मराठी शाळांची दुरावस्था त्याचं उत्तम उदाहरण. पालिकेच्या शाळा बंद पडताना किंवा पटसंख्या घटत असताना दुसऱ्या बाजूला इंग्रजी शाळांचं पीक फोफावलं. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा तिचा वापर निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी केला गेल्याची टीका होतेय.

बदलापूर-विरार वारी

मुंबईत कामाला येणारा मराठी माणूस दररोज प्रवासात ४ ते ५ तास प्रवासात घालवतो. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यात राहणारा माणूस देखील मुंबईची सेवा करतो. त्यांचेही मुंबईत राहण्याचे स्वप्न उद्धव ठाकरे यांच्या काळात धुळीस मिळाल्याची टीका केली जाते. मुंबईत परवडणाऱ्या घरांची कोणतीही टीका योजना ठोसपणे पालिकेने राबवली नाही. मूळ रहिवासी असलेल्या मराठी माणसाला मेंटेनन्सच्या नावाखाली शहराबाहेर जाण्यास भाग पाडलं गेलं.

आगामी निवडणुका

आता निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. त्यांना सत्ता हातातून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठी माणसाचा कैवारी असल्याची भाषा केली जातेय. आता मतदार जु्न्या आश्वासनांना भुलणार का, असाही मोठा प्रश्न आहे. मराठी माणसाने पिढ्यानंपिढ्या ठाकरेंच्या सेनेला मतदान केलंय. तो आता मुलांच्या भविष्य, नोकरी आणि हक्काचा हिशोब मागतोय.

निष्कर्ष

राजकीय विश्लेषकांच्या मतानुसार, उद्धव ठाकरे यांनी २५ वर्षांच्या सत्तेत मुंबईच्या सौंदर्याविषयी किंवा काही पायाभूत सुविधांविषयी दावे करण्यात आले. 'मराठी समाज' म्हणून समाजाची सर्वांगीण प्रगती करण्यात ते अपयशी ठरल्याचे चित्र दिसतंय. 'कमिशन' आणि 'वैयक्तिक प्रगती' या गंभीर आरोपांमुळे मराठी माणूस यावेळच्या निवडणुकीत वेगळा विचार करण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचं बोललं जात आहे.

मुंबईतील मराठी टक्का घसरणे आणि केवळ सांख्यिकी नसून राजकीय अपयशाची पावती आहे. मुंबई शहरावरील हक्का सांगताना मुंबई शहरातील मराठी माणूस टिकवला का, याचं उत्तर आगामी काळात उद्धव ठाकरे यांना द्यावा लागणार आहे.