पोलिसांसाठी आनंदाची बातमी! उद्धव ठाकरेंनी बंद केलेली 'ही' योजना फडणवीसांनी पुन्हा सुरू केली

मुंबई: महाराष्ट्र शासनाकडून महाराष्ट्र पोलिसांना गणपती निमित्त मोठं गिफ्ट देण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी (DG लोन) कॉन्स्टेबल दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना खात्यातूनच मिळणारी कर्ज सेवा पून्हा सुरू केली आहे. ही सेवा ठाकरे सरकारने काही कारणास्तव बंद केली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार डीजी कर्ज खात्यासाठी आवश्यक तेवढा निधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.

आता पोलीस (police) कर्मचाऱ्यांना गृह विभागाकडूनच २० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे पोलिसांना अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. पोलिसांनी ही योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली होती.

काही दिवसापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत बी.डी.डी. चाळीच्या पुनर्विकासांतर्गत पोलिसांना १५ लाख रुपयांमध्ये मालकी हक्काची घरे देण्याची घोषणा केली होती. यानंतर तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनंतर अवघ्या ५ दिवसात शासन निर्णय मंगळवारी गृहनिर्माण विभागाने जाहीर केला. त्यामुळे घराच्या प्रतिक्षेत असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.

आता कॉन्स्टेबल दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना खात्यातूनच मिळणारी कर्ज सेवा पून्हा सुरू केली आहे. ही सेवा ठाकरे सरकारने काही कारणास्तव बंद केली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार डीजी कर्ज खात्यासाठी आवश्यक तेवढा निधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.

पोलिसांना १५ लाखांमध्ये मालकी हक्काची सदनिका

बीडीडी चाळीत पोलिसांना १५ लाखांमध्ये मालकी हक्काची सदनिका देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना केली होती. आधी ही किंमत ५० लाख आणि नंतर २५ लाख ठेवण्यात आली होती. सेवेत कार्यरत, सेवानिवृत्त व दिवंगत पोलीस कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर वारस या बी.डी.डी. चाळीत वास्तव्यास असल्याने त्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतली होती. त्यानंतर बी.डी.डी. चाळींमध्ये १ जानेवारी २०११ पर्यंत वास्तव्यास असणाऱ्यांना या चाळींच्या पुनर्विकासांतर्गत ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या पुनर्विकसित गाळ्याचे वितरण मालकी तत्त्वावर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.