Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी शिंदे सरकारच्या हालचाली; शिंदे समितीच्या प्राथमिक अहवालात नेमकं काय आहे?

Maratha Reservation Latest Update:

राज्यात आरक्षणावरून मराठा समाजातील आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनीही गेल्या काही दिवसांपासून उपोषण सुरू केलं आहे. यामुळे मराठा आरक्षणावरून राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी शिंदे सरकारनेही हालचाली वाढवल्या आहेत. मराठा आरक्षणासाठी आज सोमवारी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. (Latest Marathi News)

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज सोमवारी प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. या अहवालाला उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवलं जाणार आहे. त्यानंतर त्याला मान्यता दिली जाणार आहे.

मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यास सुरुवात होणार आहे. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज सोमवारी १३ पानांचा प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

शिंदे समितीने आतापर्यंत एक कोटी 72 लाख दस्तऐवज पाहिले, या दस्तऐवजात 11 हजार 530 कुणबी नोंदी असल्याचं आढळलेलं आहे. या अहवालात कोणत्या जिल्ह्यात किती दस्तऐवज आणि किती नोंदी आढळल्या, याचा संपूर्ण चार्ट देण्यात आला आहे. मराठवाड्यातून आणि हैदराबादमधून कोणकोणते दस्तऐवज जमा केले, त्याची यादी देण्यात आली आहे.

१)महसुली अभिलेख

२)शैक्षणिक अभिलेख

३)कारागृह विभागाचे अभिलेख

४)सहजिल्हा तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी अभिलेख

५)जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी अभिलेख

६)शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सेवा तपशील

७)जन्म मृत्यू रजिस्टर

९)राज्य उत्पादन शुल्क

१०)पोलीस विभाग अभिलेख

११)भूमी अभिलेख

१२)अधिकारी जात प्रमाणपत्र

१३) शैक्षणिक अभिलेख व प्रवेश निर्गम उतारा

१४) 1967 पूर्वीच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक नोंदणी

मराठा आरक्षण संदर्भातील बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आले?

न्या संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल उद्याच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला जाणार आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, एम जी गायकवाड आणि संदीप शिंदे यांची सल्लागार समिती नेमण्याचा निर्णय झाला आहे. या समितीत मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकण्यासंदर्भात तसेच सरकारला मागासवर्ग आयोग आणि शासनाला मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास संमती दिली, त्यामुळे राज्य शासनासमोर चांगली संधी आहे. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन लढाईसाठी स्थापन केलेल्या वरिष्ठ वकिलांच्या टास्क फोर्सची बैठक तातडीने घेण्यात येईल. त्यामध्ये पुढील न्यायालयीन लढाई लढण्याविषयी निश्चित दिशा ठरविण्यात येईल.

सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिकेवर न्यायालयीन कार्यवाही सुरु राहील. मात्र, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय फेटाळताना जी निरीक्षणे नोंदविली, त्याचा अभ्यास मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे करतील.

या समाजाच्या मागासलेपणाचे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स, गोखले इन्स्टिट्यूट यासारख्या इतर नामांकित संस्थांकडून नव्याने सर्व्हेक्षण करून इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यात येईल.

मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यात मागील प्रक्रीयेतील झालेल्या ज्या त्रृटी नोंदविल्या गेल्या आहेत. या त्रृटीचे निराकरण करण्यात येईल.

मराठवाड्यातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे स्कॅन करण्यात येतील. तसेच भाषांतर करून घेण्यात येतील.