Maharashtra Cabinet Meeting : राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा महत्वाचा निर्णय; ऊर्जा प्रकल्पासाठी १ हजार ५९४ कोटींची मान्यता, कोणाला कसा होणार फायदा?

कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे व योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी १ हजार ५९४ कोटी रुपयांची आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे योजनेसाठी लागणाऱ्या दरवर्षी सुमारे ३९८ दशलक्ष युनीट वीजेची गरज भागवली जाणार आहे.

कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत ताकारी व म्हैसाळ अशा दोन स्वतंत्र उपसा सिंचन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सिंचन योजनेचा उद्भव कृष्णा नदीवर म्हैसाळ येथे आहे. येथून विविध टप्प्यांमध्ये २३.४४ अघफू पाणी उचलून त्याद्वारे सांगली जिल्ह्यातील मिरज, कवठे महांकाळ, तासगांव, जत व सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला व मंगळवेढा या तालुक्यातील अवर्षण प्रवण भागातील १ लाख ८ हजार १९७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे.

या प्रकल्पाच्या मंजुरीवेळीच प्रकल्पांतर्गत पाणी उपसा करण्यासाठी लागणा-या उर्जा स्त्रोतांमध्ये सौर उर्जा वापराचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करावा यासाठी अनुषंगिक अटी घातल्या होत्या. या प्रक्लपामुळे म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी लागणा-या विजेच्या वापरात होणा-या खर्चात बचत होईल. असा अंदाज व्यकत् केला जात आहे. या ऊर्जा कार्यक्षम जलव्यवस्थापन व सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्यासाठी भांडवल निधीसहाय्याच्या प्राथमिक प्रकल्प अहवालास केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयानेही मान्यता दिली आहे.

योजनेचा वीज वापराचा खर्च कमी करणे व ग्रीन एनर्जी निर्मितीसाठी कायमस्वरुपी उपाय योजना म्हणून हा ऊर्जा कार्यक्षम जलव्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. या करिता केएफडब्ल्यु जर्मन बँकेकडून १३० मिलियन युरो (अंदाजे १ हजार १२० कोटी) कर्ज स्वरूपात व ४७४ कोटी राज्य शासनाची गुंतवणूक अशा एकूण १ हजार ५९४ कोटी किंमतीच्या प्रकल्पासाठी त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या ऊर्जा कार्यक्षम जलव्यवस्थापनात म्हैसाळ योजनेतील एकूण १०८ पंपांपैकी ६५ पंप हे नवीन ऊर्जा कार्यक्षम पंप पद्धतीचे असतील. तसेच यामध्ये एपीएफसी व एससीएडीए- स्काडा यंत्रणा बसवणे व २०० मे.वॅ. क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी करणे, आणि तयार झालेली वीज स्वतंत्र विद्युत वाहिनी द्वारे २२०/३३ के. व्ही नरवाड उपकेंद्रापर्यंत पुरवणे या कामांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, महावितरण, तसेच प्रकल्पाकरिता लागणा-या वीज खरेदी करार व अनुषांगिक कार्यवाही करिता मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई समन्वय अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.