विश्लेषण : पक्षाचं नाव आणि चिन्ह देण्याची आयोगाची प्रक्रिया कशी असते? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Shivsena thackeray Vs Shinde Crisis : शिंदे गटाने बंडखोरी केल्यामुळे शिवसेनेत उभी फूट पडली आहे. शिंदे गटाने भाजपसोबत युतीसोबत केल्यानंतर सत्तेवर विराजमान झाले आहेत. त्यानंतर शिंदे गटाने थेट शिवसेना पक्षावर दावा केला. त्यामुळे दोन्ही गटाचा वाद कोर्टात गेला. त्यानंतर कोर्टाकडून हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेला. निवडणूक आयोगाने (Election Commission) मात्र, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठविण्याचा निर्णय घेतला.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे मूळ नाव न वापरण्याचे आदेश दिला. तसेच दोन्ही गटाने नवीन नाव आणि चिन्ह मिळण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव दिले होते. त्यानंतर आज निवडणूक आयोगाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शिंदे गटाला कोणतंही चिन्ह देण्यात आलं नाही. मात्र, शिंदे गटाला 'बाळासाहेबांची शिवसेना' असे नाव मिळाले आहे. तर उद्धव ठाकरे गटाला 'शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' असं नाव मिळालं आहे. तर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाला मशाल हे चिन्ह मिळाले आहे. निवडणूक आयोगाची नेमकी निर्णय घेण्याची प्रक्रिया कशी असते जाणून घेऊयात

केंद्रीय निवडणूक आयोगाडकडून १९६८ सालच्या चिन्हा आणि निवडणूक संदर्भातील कायद्यानुसार सदर निर्णय घेतला जातात. या कायद्यातील १५ व्या कलमानुसार जर एखाद्या पक्षाचे दोन गट निर्माण झाले तर असतील. त्यासोबत जर दोन्ही गट स्वत:ला मूळ पक्ष म्हणत असतील तर, सर्व पुरव्यांच्या अभ्यास केला जातो.

या दाव्याबाबत सुनावणी घेतल्यानंतर यातला कुठला गट अधिकृत आहे किंवा दोन्ही गट अधिकृत नाहीत? याबाबत निर्णय घेतला जातो. सदर बाब ही केवळ राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळालेल्या पक्षांच्या बाबतीत घडतं. इतर पक्षांना मात्र निवडणूक आयोग कोर्टात दाद मागणे किंवा दोन्ही गटात अतंर्गत वाद सोडवण्याच्या सूचना दिल्या जातात. सदर आदेश १९६८ साली घेण्यात आला होता. त्यापूर्वी मात्र 'कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स १९६१' याप्रमाणे दिले जात होते.

दरम्यान, १९६४ साली देखील कम्युनिस्ट पक्षातील फुटीबाबत निर्णय असाच निर्णय घेतला होता. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातील एका गटाने फुटून भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष मार्क्सिस्ट अशी ओळख देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. या फुटीर गटातल्या गटातल्या लोकांना मिळालेली सदर मते ही ४ टक्क्यांहून अधिक होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ४ टक्के अधिक मते मिळालेल्या गटाला अधिकृत ओळख देण्याचा निर्णय घेतला होता .

दरम्यान, १९६८ सालचं काँग्रेस पक्षाचं देखील मोठं उदाहरण आहे. १९६८ मधल्या आदेशानुसार काँग्रेसच्या फुटीसाठी निर्णय घेतला होता. या कायद्यानुसार काँग्रेसमध्ये इंदिरा आणि सिंडिकेट काँग्रेस हे दोन गट निर्माण झाले होते. त्यावेळी जुन्या पक्षाने त्यांचे मूळ चिन्ह कायम ठेवण्यात यश मिळविले. तर इंदिरा काँग्रेस पक्षाला गाय वासरू हे चिन्ह मिळालं.

सध्या शिवसेनेचा देखील हाच वाद सुरू आहे. या जुन्या निर्णयानुसार बहुमत कोणाकडे हा मुद्द महत्वाचा ठरला. आतापर्यंत वादात सहसा बहुमत एका गटाकडे होतं. कोणत्या गटाकडे पक्षांतर्गत बहुमत हे ठरवता आलं नाही, तेव्हा आमदार आणि खासदारांच्या संख्येनुसार निर्णय घेतल. मात्र, आता शिवसेनेच्या या वादात बहुमत शिंदे गटाकडे आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षाबाबत काय निर्णय होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.