KDMC Politics: KDMC ला प्रशिक्षण संस्था घोषित करा, शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकाने अशी का केली मागणी? जाणून घ्या

अभिजित देशमुख

KDMC Politics

कल्याण डोंबिवली महापलिकेत प्रतिनियुक्तिवर अधिकारी येतात , वर्ष दीड वर्षात त्यांची बदली होते. या कालावधीत शिकण्यात आणि समजण्यातच या अधिकाऱ्यांचा कालावधी निघून जातो. त्यामुळे प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी कुणाला जुमानत नाही. याचा परिणाम विकासकांवर होतो. त्यांच्या अनुभवाचा शहराला फारसा फायदा झालेला दिसत नाही. त्यांच्याकडून ठोस कामे झालेली दिसत नाहीत, उलट कल्याण डोंबिवली महापालिका अशा अधिकाऱ्यासाठी प्रशिक्षण संस्था बनली आहे. यामुळेच पालिकेला प्रशिक्षण संस्था घोषित करून राज्य शासनाने या संस्थेला ग्रँड द्यावी अशी उपरोधिक मागणी शिवसेनेचे माजी नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

माजी नगरसेवक राणे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महापालिकेची स्थापना होऊन २८ वर्षे झाली. पालिकेचे क्षेत्रफळ ११६ चौरस किलोमीटर इतके आहे. महापालिका मंजूर पदे भरत नाही. आर्थिक बाजू कमकुवत असल्याचे कारण सांगून भरती प्रक्रिया टाळली जाते, मात्र प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी वर्गाचा पगार पालिकेच्या तिजोरीतून दिला जातो. या ठिकाणी भाप्रसे आयुक्त पदाचे अधिकारी येतात. तसेच राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी येतात. हे अधिकारी काही काळ काम करून पुन्हा त्यांची बदली होते.

कल्याण डोंबिवली महापालिकेत सध्या शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले २१ अधिकारी आहेत. या अधिकाऱ्यांना शहराची भौगोलिक माहिती नाही. हे अधिकारी निर्णय घेण्याचा अधिकार असतानाही निर्णय घेण्यास चालढकल करतात . प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांचा कालावधी शिकण्यात व समजण्यातच जातो .त्यामुळे शहरात कोणत्याही प्रकारचा ठोस विकास होताना दिसत नाही.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

एखाद्या प्रकल्पात झालेल्या त्रुटी उणिवासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जात असले तरी यात प्रतिनियुक्तीचे अधिकारी मात्र यातून सहीसलामत सुटतात. वास्तविक जितके पालिकेचे अधिकारी जबाबदार असतात तीतकेच हे अधिकारी देखील दोषी असतात . हे अधिकारी आपला संपूर्ण कार्यकाळ प्रशिक्षणात घालवत पालिकेच्या तिजोरितूनच पगार घेत असल्यानेच पालिकेला प्रशिक्षण संस्था जाहीर करत पालिकेला त्या बदल्यात आर्थिक ग्रँड मिळावी असे उपरोधिक पत्र त्यानी शासनाला पाठवले आहे.