NCP Crisis Hearing : 'चुकीचा हट्ट धरू नका', न्यायालयात काय घडलं? सुप्रिया सुळेंनी सांगितला राष्ट्रवादी फुटीच्या सुनावणीतील एक-एक शब्द

>> सचिन जाधव

Supriya Sule On NCP Crisis Hearing:

राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाबाबत अजित पवार यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. याविरोधात आज शरद पवार गटाने न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने शरद पवार गटाला काहीसा दिलासा दिला आहे. नेमकं न्यायालयात काय घडलं याबाबत सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन संपूर्ण माहिती दिली आहे.

सुनावणीबाबत माहिती देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत, ''आज न्यायालयात शरद पवार यांना पक्ष चिन्ह द्यायच नाही, असा युक्तीवाद अजित पवार यांच्या वकिलाने केला. यावर वकील १०-१५ मिनिटं वाद घालत होते. त्यावर न्यायालयाने सागितले, असं होऊ शकत नाही. शरद पवार यांना पक्ष आणि चिन्ह दिलं गेलं पाहिजे. उच्च न्यायालय म्हटलं की, चुकीच हट्ट धरू नये.''  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

अजित पवार यांच्याकडून पक्ष चिन्ह परत घेतलं जाईल?

त्या म्हणाल्या की, ''अजित पवार जेव्हा म्हणतात शरद पवार यांची निवड चुकीची आहे. पण न्यायालयात दोघांच्याही निवड चुकीची आहे, असं असं म्हणत आहे. शरद पवार यांना काहीच द्यायच नाही, असं कसं म्हणू शकता, असंही न्यायालयाने म्हटलं. तसेच आता जे अजित पवार यांना पक्ष चिन्ह दिलंय, ते फायनल ऑर्डर नाही.'' (Latest Marathi News)

सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल घेतली, यासाठी सुळे यांनी आभार व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, आमच्या पक्षाला नवीन चिन्ह दिलं पाहिजे. अजित पवार यांचे वकील दडपशाही करत आहेत, असं वाटतं. शरद पवार यांना पक्ष चिन्ह द्यायच नाही, असं अजित पवार यांचे वकील म्हणत होते.

सुप्रिया सुळे पुढे म्हणाल्या की, हा रडीचा डाव आहे. ज्या माणसाचा पक्ष आहे, त्या माणसाला काहीच द्यायच नाही. आम्हीही दुसरं काही करायचच नाही, आयुष्यत आम्ही काय करायचं? भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा असं झालं आहे. महाराष्ट्राची तुलना शेजारच्या देशाशी होते, हे महाराष्ट्रासाठी चांगलं नाही. वैचारिक लढाई लढायची आहे.

दरम्यान, न्यायालयात झालेल्या आजच्या सुनावणीत पुढील आदेशापर्यंत शरद पवार गटाला मिळालेले 'राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार' हे नाव कायम राहणार, न्यायालयाने म्हटलं आहे. आम्हाला निवडणूक आयोगाने दिलेले तात्पुरतं नाव निवडणुकीपर्यंत कायम ठेवा, अशी मागणी शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यानंतर न्यायलयाने हा निर्णय दिला आहे.