'बारवी'च्या ६२७ प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी नोकऱ्या; एमआयडीसीचं महापालिका प्रमुखांना पत्र

उल्हासनगर - बारवी धरणातील ६२७ प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी नोकऱ्या (Job) मिळणार आहेत. ठाणे जिल्ह्यातल्या विविध महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये शैक्षणिक अर्हतेनुसार या नोकऱ्या मिळणार आहेत. याबाबत एमआयडीसीनं महापालिका आणि नगरपालिकांच्या प्रमुखांना पत्रं पाठवली असून त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या आरक्षणातून बाधितांना नोकऱ्या देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बदलापूरच्या (Badlapur) बारवी धरणाची उंची २०१८ साली ४ मीटरने वाढवण्यात आली. यावेळी धरणाचं पाणलोट क्षेत्र वाढल्यानं १२०३ कुटुंब विस्थापित झाली. या कुटुंबांचं पुनर्वसन करण्यासोबतच प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी देण्याबाबतचा जीआर महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी काढला होता. याच जीआरच्या अनुषंगाने बारवी धरणाची मालकी असलेल्या एमआयडीसीने २०९ बाधितांना स्वतःकडे नोकरी दिली. तर उर्वरित ४१८ जणांना नोकरी देण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील विविध महापालिका आणि नगरपालिकांना एमआयडीसीने पत्रं पाठवली आहेत.

हे देखील पाहा -

त्यानुसार ठाणे महानगरपालिकेत २९, नवी मुंबई महानगरपालिकेत ६८, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेत ९७, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत सर्वाधिक १२१, उल्हासनगर महानगरपालिकेत ३४, अंबरनाथ नगरपरिषदेत १६, बदलापूर नगरपरिषदेत १८ आणि एमआयडीसीत ३५ जणांना नोकऱ्या देण्यात येणार आहेत. यासाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बारवी प्रकल्पग्रस्तांसाठी विहित केलेलं ५ टक्के आणि भूकंपग्रस्तांसाठी विहित करण्यात आलेलं २ टक्के असं एकूण ७ टक्के आरक्षण वापरण्यात येणार आहे.

बारवी धरणात विस्थापित झालेल्या कुटुंबातील प्रत्येकी एका सदस्याला या सरकारी नोकऱ्या देण्यात येणार आहेत. प्रत्येकाच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार नोकऱ्या देण्यात येणार असून गट की आणि ड मध्ये या नोकऱ्या असतील. या प्रकल्पग्रस्तांमध्ये अनेक इंजिनिअर, बीएड केलेल्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे त्यांचं पुनर्वसन आणि सरकारी नोकरी सुद्धा देण्यात आल्यानं आमदारांसह प्रकल्पग्रस्तांनीही एमआयडीसीचे आभार मानले आहेत.