Mumbai Train Blast : मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरण : फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार

मुंबई : मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणावर फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. फडणवीस सरकारने मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली आहे. मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय धक्कादायक असून आम्ही या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देऊ, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मुंबई साखळी बॉम्ब स्फोट प्रकरण ते रमी प्रकरणावर भाष्य केलं. मुंबई हायकोर्टाने १९ वर्षानंतर कोर्टाचा निर्णय बदलला. मुंबई हायकोर्टाने १२ आरोपी निर्दोष असल्याची घोषणा केली. २००६ साली झालेल्या मुंबई लोकल ट्रेनमधील स्फोटात १८९ लोकांचा मृत्यू झाला होता. तर ८०० हून अधिक जण जखमी झाले होते. याच प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'आपल्या सगळ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत धक्कादायक आहे. खालच्या कोर्टाने त्यासंदर्भात निर्णय दिला होता. 2006 साली बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर एटीएसने आरोपी पकडले होते'.

'या प्रकरणावर पुरावे जमा केले होते, पुरावे कोर्टात सादर केले होते, अशा प्रकारचा निर्णय येणे निश्चितच धक्कादायक आहे. मी निर्णय वाचला नाही, पण मी तात्काळ वकिलांशी चर्चा केली आहे. मी त्यांना सांगितले की, आपण सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं पाहिजे. लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन या निर्णयाला आव्हान करणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

असदुद्दीन ओवैसी काय म्हणाले?

मुंबई साखळी बॉम्ब स्फोट प्रकरणावर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले,'१२ निर्दोष लोकांना १८ वर्ष तुरुंगात ठेवलं. याकाळात कोणाच्या वडिलांचं निधन झालं, तर कोणाच्या पत्नीचं निधन झालं. जो गुन्हा त्यांनी केलाच नाही, त्या गुन्ह्यासाठी १८ वर्ष तुरुंगात राहावं लागलं. त्यांचा आयुष्यातील महत्वाचा काळ तुरुंगात गेला. पोलिसांकडून आधीच या लोकांना दोषी बोललं गेलं'.