'७० हजार कोटींच्या फायद्यासाठी मुंबईतील ऐतिहासिक वास्तू बिल्डरांच्या घशात'

सुशांत सावंत -

मुंबई : बिल्डरांच्या फायद्यासाठी मुंबईतील ऐतिहासिक दर्जा असलेल्या वास्तू बिल्डरांच्या घशात घातल्याचा गंभीर आरोप भाजपा नेते ॲड आशिष शेलार यांनी केला आहे. ते आज भाजपा प्रदेश कार्यालयात पत्रकारांशी बोलत होते. मुंबई महानगर पालिकेच्या घोटाळयांची मालिका वाढत असून ऐकावे ते नवलच या पध्दतीने घोटाळयांची प्रकरणे रोज समोर येत आहेत. याला सर्वस्वी जबाबदार शिवसेना असल्याचं शेलार (Ashish Shelar) म्हणाले.

शेलार म्हणाले, 'जे नविन प्रकरण समोर आले आहे ते भयंकर आहे, मुंबई शहरामध्ये ऐतिहासिक वारसा असलेली जागा, स्थळे, आणि इमारती आहेत. यातील काही ऐतिहासिक वारसा (Historical Heritage) असलेल्या इमारती पुरातत्व विभागाकडून संरक्षीत केली जातात कारण या ऐतहासिक वास्तुंमुळे मुंबईच्या सौंदर्यात भर पडते. मात्र, एक नविन घोटाळा समोर आला आहे. ज्यामध्ये मुंबई शहरातील राज्य सरकार नियुक्त हेरिटेज कमिटी अस्तित्वात असताना सुध्दा हेरिटेज श्रेणी ३ मधील वास्तू या हेरिटेज कमिटीच्या परवानगीवीना मुंबई महापालिका आयुक्तांनी (Mumbai Municipal Commissioner) परस्पर तोडण्यासाठी परवानगी दिली आहे.'

हे देखील पाहा -

जगभरात हेरिटेज स्ट्रक्चर वाचविण्यासाठी प्रयत्न होत असतना शिवसेनेच्या ताब्यातील मुंबई महापालिकेत ही स्ट्रक्चर तोडण्याच्या परवानग्या बिल्डरांना जलदगतीने दिल्या जात आहेत. मुंबईत श्रेणी ३ मध्ये २५० इमारती आणि स्ट्रक्चर आणि १३ परिसरांमध्ये तोडकाम करण्याची परवानगी आयुक्तीन परस्पर दिली असून ही कुणाच्या सांगण्यावरुन दिली? वास्तू तोडण्याची परवागनी दिली जातेय याकडे पर्यटन मंत्र्यांचे लक्ष आहे का? मुंबई आमचीच असा कांगावा करणारे आता या विरोधात का बोलत नाहीत? यातून बिल्डरांना ७० हजार कोटींचा फायदा करुन देण्यात येत असून ऐतिहासिक वास्तू तोडून बिल्डरच्या घशात ऐतिहासिक वास्तू आणि जागा घातल्या जात आहेत. या सगळया प्रकरणात आयुक्त कुणाच्या तरी सांगण्यावरुन ही परवानगी देत असून याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने लक्ष घालावे असं शेलार म्हणाले.

तसंच शिवसेनेचे नगरसेवक (Shivsena corporator) व युवा सेनेच्या एका नेत्याच्या जवळचे असलेल्या अमेय घोले नामकम नगरसेवकांनी हेरिटेज कमिटी परवानग्या देत नाही म्हणून हेरिटेज कमिटीच बरखास्त करा, अशी मागणी केली आहे. हे महाभंयकर आहे, या विषयात मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतोय, आयुक्तांना कायद्याची आठवण करुन देतोय अन्यथा मुबईच्या सौंदर्यात भर घालणाऱ्या वास्तूंच्या संरक्षणासाठी आम्ही न्यायालयात जाऊ असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.

वांद्रे बॅडस्टँन्ड येथील सरकारी भूखंडावर असणारे असेच ऐतिहासिक स्ट्रक्चर तोडण्याची परवानगी आयुक्तीनी दिली याचे प्रकरण आम्ही नुकतेच उघड केले आहे. हेरिटेज कमिटी याबाबत स्वत: आयुक्तांनी लिहून कळवते आहे की, एवढी प्रकरणे आमच्या परवानगी शिवाय मंजूर कशी होत आहेत? असा सवाल कमिटीच करते आहे. या कमिटीमधील तज्ञ स्वत: सांगत आहेत की आम्हाला बाजूला ठेवून हे निर्णय घेतले जात आहेत तरीही पालिका आयुक्त ऐकायला तयार नाहीत असा आरोपही शेलारांनी केला आहे.

Edited By - Jagdish Patil