Maharashtra Reservation GR: मराठा आरक्षणसाठीच्या आधीच्या आणि आताच्या GR मध्ये काय फरक? जाणून घ्या

Maharashtra Reservation GR News:

मराठा आरक्षणाचा नवीन जीआर घेऊन राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटलांच्या भेटीला पोहोचलं होतं. यावेळी सरकारकडून जरांगे पाटलांना जीआरची प्रत सोपवण्यात आली. साखळी उपोषण मागे घेताना मनोज जरांगे पाटील आणि शिष्टमंडळ यांच्यात जी चर्चा झाली, त्यासंदर्भातील मुद्दे या पत्रात आहेत. पण याआधी राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या जीआरमध्ये आणि आताच्या जीआरमध्ये काय फरक आहे? या दोन्ही जीआरमध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे? याचबद्दल आपण अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत.

मराठा आरक्षणाच्या आधीच्या जीआरमध्ये काय म्हटलंय?

मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल, अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख "कुणबी" असा असेल. तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास याद्वारे शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. (Latest Marathi News)

मराठा आरक्षणाच्या आताच्या जीआरमध्ये काय म्हटलंय?

राज्याच्या मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असं या जीआरमध्ये म्हटलंय. संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे कुणबी जाती संदर्भात सादर केलेल्या पुराव्याच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असंही या जीआरमध्ये नमुद करण्यात आलंय.

अधिकाऱ्यांनी निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असंही या पत्रात म्हटलंय.

निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने आपला अहवाल २४ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत शासनास सादर करायचा आहे. तसेच ही समिती महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा कुणबी, कुणबी मराठी जातीचे जात प्रमाणपत्र पुराव्यांची तपासणी करून पात्र व्यक्तींना देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करणार आहे, असंही जीआरमध्ये मांडण्यात आलं आहे.