न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही, पण...

न्यायालय राज्यपालांना (Governor) आदेश देऊ शकत नाही पण राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना (Chief Minister) लवकरात लवकर याबाबत निर्णय द्यावा, राज्यपाल १२ आमदारांच्या जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवू शकत नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आपल्या सुनावणीत म्हटले आहे. राज्यसरकारने ९ महिन्यांपुर्वी राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. मात्र ९ महिलने उलटूनही त्यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आमदारांची नियुक्ती केली नाही. याप्रकरणी राज्यसरकराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी आज सुनावणी पार पडली. (The court gave the final verdict regarding the appointment of 12 MLAs appointed by the Governor)

हे देखील पहा-

राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या याचिकेसंदर्भात १९ जुलै रोजी अंतिम युक्तीवाद पुर्ण झाला होता, मात्र न्यायालयाने आपली निकाल रखून ठेवला होता. त्यानंतर आज झालेल्या अंतिम सुनावणीनी न्यायालनाने राज्यपालांना १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबत अंतिम निकाल देण्यास सांगितले. तसेच, न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नसल्याचेही सांगितले, पण राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत अंतिम निकाल देण्याचेही आवाहन केले आहे.

दरम्यान, विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त बारा जागांवर अद्याप नियुक्ती रखडल्यामुळे राज्यपाल व सरकारला नोटीस बजावण्यात आली होती. सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी प्रत्येकी चार या प्रमाणे बारा सदस्यांची यादी राज्यपालांना गेल्या वर्षीच सुपुर्द करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप यादीला मंजुरी न मिळाल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले. यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत माहिती मागितली. पण राजभवनात विधान परिषद नामनियुक्त सदस्यांची यादी उपलब्ध नसल्याची माहिती मिळाली, यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता.

Edited By- Anuradha