कोयना धरणाच्या लाभक्षेत्रातील जमिनी १५ दिवसांत द्या अन्यथा...

कऱ्हाड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या लाभक्षेत्रातील जमिनी १५ दिवसांत मिळाल्या नाहीत तर हजारो खातेदार बेमुदत उपोषणास बसणार आहोत, असा इशारा धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला आहे. (satara-dr-bharat-patankar-koyna-dam-project-affected-calls-agitation-maharashtra-government)

यावेळी हरिश्चंद्र दळवी, महेश शेलार, सचिन कदम, प्रकाश साळुंखे, मालोजी पाटणकर, चैतन्य दळवी, संतोष गोटल, भगवान भोसले, आनंद निवळे, राजन देशमुख उपस्थित होते. डॉ. पाटणकर म्हणाले, ‘‘कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी दाखवली जाणारी जमीन विखुरलेली, सिंचनाचा लाभ न होणारी आणि आवश्यक जमिनीच्या पाच टक्केसुद्धा नसणारी आहे. त्यामुळे शासनाच्या वागण्याच्या विरोधात कोयना धरणग्रस्त हजारोंच्या संख्येने उपोषण करणार आहेत.

धरणाचे सुमारे ४१ अब्ज घनफूट पाणी सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांत लाखो एकर जमिनीला मिळत आहे. तरीही ६४ वर्षे पुनर्वसन रखडले आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी लाभक्षेत्रातील जमीन देण्याचा विचार शासन करत नाही. कोयना, कृष्णा काठावरील उपसा सिंचन योजना, टेंभू योजना, ताकारी योजना, म्हैसाळ योजनांचे पाणी ४१ अब्ज घनफुटांपेक्षाही जास्त आहे. त्यापैकी वांग- १.०३ अब्ज घनफूट, तारळी- १.६७ अब्ज घनफूट वगळता सर्व पाणी कोयना धरणाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर वांग धरणाचे लाभक्षेत्र हे टेंभू योजनेत असू शकते, तर कोयना धरणाचे पाणी सर्व योजनांना असताना कोयना धरणाचे लाभक्षेत्र का असू शकत नाही, हा मुद्दा शासकीय अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही.’’

टेंभू योजनेचे ८० हजार ४७२ हेक्टर एवढे लाभक्षेत्र, विजेबाबत नंदनवन करणाऱ्या कोयना धरणग्रस्तांमुळे दुष्काळी भागाचेही नंदनवन झाले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने ताबडतोबीने टेंभू योजनेच्या लाभक्षेत्रात वांग धरणग्रस्तांना वाटून राहिलेली शिल्लक जमीन आणि कमी पडली तर उरलेल्या लाभक्षेत्राला जमीन उपलब्ध केली पाहिजे. आता माळरानावरची, कसण्यास न येणारी, सिंचनाची सुविधा नसणारी आणि विखुरलेली जमीन उपलब्धतेमध्ये दाखवण्यात येते आहे. त्या जिल्ह्यातील आणि सातारा जिल्ह्यातील नव्या धरणांच्या धरणग्रस्तांना वाटून शिल्लक राहणारी ही जमीन संचयाचा भाग असल्यामुळे तीसुद्धा कोयना धरणग्रस्तांना वाटपास उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. अशी शेकडो एकर जमीन उपलब्ध आहे. जमीन असूनही उपलब्ध नसल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. त्यात तातडीने बदल झाला पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.