Sambhajinagar ZP : संभाजीनगर जिल्हा परिषदेत मोठा घोटाळा; काम न करता अधिकाऱ्यांनी काढली ४ कोटींची बिले

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी रस्त्याच्या कामात घोटाळा केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात कामे न करता चार कोटींची बोगस बिले अधिकाऱ्यांनी उचलल्याचे समोर आले आहे. गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यातील रस्ते, आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम, डोम उभारण्याची १४ कामे न करता वेगवेगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या नावावर चार कोटी रुपयांची बोगस बिले उचलले. तसेच अडीच कोटीच्या वर रकमेच्या बिले सादर करण्यात आले आहे. 

संभाजीनगर जिल्हा परिषदेतील हा घोटाळा आमदार प्रशांत बंब यांनी उघडकीस आणला आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. इतकंच नाही तर जिल्हा परिषदेमध्ये येऊन अधिकाऱ्यांना चांगले धारेवर धरले. १९ एप्रिल ते ८ जून २०२५ पर्यंतच्या कालावधीतील संबंधित अपूर्ण कामांची छायाचित्रे, मोजमाप पुस्तिकांच्या पुराव्यासह तक्रार आमदार प्रशांत बंब यांनी केली आहे. 

काम न करता बिले सादर 

रस्त्यांच्या कामांच्या ठिकाणी ६० सेंमीचे खड्डे खोदण्यात आले आहेत. परंतु मोजमाप साडेपाच फूट खड्डे खोदल्याचे दाखविण्यात आले. रूफ टॉपपर्यंत रस्त्याची कामे केल्याचे दाखविले असून प्रत्यक्षात काही न करता बिले उचलण्यात आले आहे. काही कामे न करतास त्याची बिले सादर करण्यात आली आहेत. धक्कादायक म्हणजे कार्यकारी अभियंत्याने कामे पूर्ण झाल्याबाबतचे कम्प्लिशन सर्टिफिकेट दिले. आधारावर बिले सादर करण्यात आली.

तक्रारीनंतर अडीच कोटींची बिले थांबली 

महाराष्ट्र पब्लिक वर्क्स मॅन्युअल हे जिल्हा परिषदेलाही लागू आहे. त्यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी भेट देऊन मोजमापांच्या नोंदी करणे गरजेचे आहे, परंतु कामे न पाहताच नोंदी घेतल्या आहेत. तर  एकाच दिवसात बिलाची नोंदणी, खोदकाम, काँक्रिटीकरण केल्याची नोंद आहे. एकाच दिवसात ही कामे करणे कोणालाच शक्य नसताना तशी नोंदी करण्यात आली असून रक्कम उचललेली आहे. काही कामाची बिले दाखल केली. मात्र आमदार प्रशांत बंब यांनी तक्रार केल्यानंतर जवळपास अडीच कोटींची बिले देण्याचे थांबवले आहे.

लेखा विभागात सादर केलेल्या देयकांवर उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, ऑडिटर, उपमुख्य लेखाधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या सह्या आहेत. देयके सादर केल्यानंतर ऑडिटर यांनी ती योग्य पद्धतीने सादर केली आहेत काय? कामांची छायाचित्रे आहेत काय?, निविदा अटी व शर्तीप्रमाणे कामे झाली आहेत का? याची पाहणी करणे गरजेचे आहे. मात्र, १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी देयके पारित करण्यात आली आहेत.

कार्यकारी अभियंत्यांची कबुली 
विशेष म्हणजे कार्यकारी अभियंता सुखदेव काकड यांनी हे सगळे गुन्हे केलेत अशी कबुली कॅमेरासमोर दिली आहे. त्यासोबतच एस. एन. पाटील या ज्युनिअर इंजीनियरनी वरिष्ठांच्या दबावामुळे हे सगळं केलं; असं पत्र जिल्हा परिषदचे सीईओ यांना दिले आहे. त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेत अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत.