Cooperative Banks: सहकारी बँकांबाबत RBI चा मोठा निर्णय; अधिकारांमध्ये केले महत्वाचे बदल

RBI Announcement: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्या रेपो दरात वाढ केल्याने कर्जाचा हप्ता महागला आहे. घेतलेलं कर्ज वेळेत परत करण्यात यावं तसेच नागरी सहकारी बँकांना बळकटी मिळावी यासाठी आता रिझर्व्ह बँकेने चार महत्वाच्या उपाययोजना शोधून काढल्या आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँक सध्या १ हजार ५१४ नागरी सहकारी बँकांना बळकट करण्याचे ध्येय पूर्ण करत आहे. (Reserve Bank News)

सहकार मंत्रालय, केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याशी याबाबत सविस्तर चर्चा झाली आहे. नागरी सहकारी बँकांना (Cooperative Banks) बळकट करण्यासाठी झालेल्या चर्चेत सहकार मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करत याबाबत माहिती दिली आहे.

निवेदनात असे म्हटले आहे की, देशातील १,५१४ नागरी सहकारी बँकांना (UCBs) मजबूत करण्यासाठी चार महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. सहकार मंत्रालयाला आरबीआयकडून या महत्वपूर्ण सूचना देण्यात आल्या आहेत.

काय आहेत उपाययोजना?

• नागरी सहकारी बँकानां त्यांच्या जास्तीच्या ५ शाखा उघडता येणार आहेत.

• आर्थिक वर्षातील शाखांच्या संख्येच्या १० टक्के शाखा आरबीआयच्या पूर्वपरवानगीशिवाय उघडता येणार आहेत.

• नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या संचालक मंडळाच्या पॉलिसीसाठी मान्यता घ्यावी लागेल.

• आर्थिक नियमांचे पालन करावे लागेल.

• नागरी सहकारी बँकांना देखील व्यावसायिक बँकांप्रमाणे एकवेळ सेटलमेंट करता येणार आहे.

या व्यतीरीक्त आणखीन काही महत्वाच्या बाबींची नोंद करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये नागरी सहकारी बँकांना कर्जफेडीसाठी दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात येईल. तसेत या बँका (Bank) तांत्रिक राइट-ऑफसोबतच मंडळाने मान्यता दिलेल्या धोरणांद्वारे कर्जदारांशी सेटलमेंटचा पर्याय निवडू शकतात.

कर्जाचे (Loan) मुळ लक्ष साध्य करण्यासाठी नागरी सहकारी बँकांची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे. ही मुदत २ वर्षांनी म्हणजे ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये पीएसएलची कमतरता पूर्ण केल्यानंतर देखील जास्तीच्या ठेवी शिल्लक राहत असतील तर त्या नागरी सहकारी बँकेला परत केल्या जाणार आहेत.