Paper Leak Bill : पेपरफुटीला सरकार घालणार लगाम; विधानसभेत विधेयक सादर, किती वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद?

देशात नीट (NEET) आणि देशात युजीसी नेट परीक्षेत पेपरफूटी आणि मोठी गैरपैकार झाल्याचं समोर आलं होतं. यात लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं. संपूर्ण देशभरात छापे टाकण्यात आले त्याचं कनेक्शन महाराष्ट्रातही असल्याचं समोर आलं होतं. संसदेत आणि राज्याच्या विधानसभेत हा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला होता. दरम्यान आज विधीमंडळाच्या पावसाठी अधिवेशनात पेपरफुटीला आळा घालणारं विधेयक शंभूराज देसाई यांनी मांडलं. दोषी व्यक्तीला ३ ते १० वर्षांची शिक्षा तसंच १ कोटी रुपये दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे. परीक्षतेली तोतयागिरी, फेरफारगिरीला बचक बसेल, असं शंभूराज देसाई यांनी म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारनेही आज NEET UG पेपर लीक प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. NEET परीक्षा रद्द करणे योग्य नाही, जर परीक्षा रद्द केली तर हा होतकरू विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात ठरेल. मोठ्या प्रमाणात परीक्षेत अनियमितता झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. NEET प्रकरणी ८ जुलै रोजी रेग्युलर बेंच समोर सुप्रीम कोर्टात होणार आहे सुनावणी आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नीट मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं होतं. नीट मुद्द्यावर संसदेत चर्चेची विनंती केली आहे. याआधी सोमवारी राहुल गांधी यांनी नीटसह अनेक मुद्द्यांवरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला होता. याशिवाय राज्यसभेत अनेक विरोधी पक्षांनी देशातील विविध परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटण्याची वाढती प्रकरणे यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.

नीट पेपरफुटी प्रकरणात लातूर कनेक्शनही सापडलं आहे. याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी सीबीआयचे (CBI) पथक लातूरमध्ये दाखल झाले होते. पेपरफुटी प्रकरणी अटकेत असलेल्या दोन्ही आरोपींची सीबीआयकडून चौकशी करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास लातूर पोलिसांकडून (Latur Police) सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे. बीडमध्येही या प्रकरणाचे धागेदोरे सापडले होते. सध्या हा मुद्दा विरोधकांनी विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लावून धरला होता. त्यानंतर शंभूराज देसाई यांनी आज पेपर लीकला आळा घालण्यासाठी विधेयक मांडलं आहे.