Nashik News : त्र्यंबकेश्वर मंदिरात सशुल्क दर्शनाची सक्ती नाही; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

Nashik News : श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान याचिकेसंदर्भात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. मंदिर विश्वस्तांनी सुरू केलेले सशुल्क दर्शन कोणत्याही भाविकाला सक्तीचे नाही असे यात म्हटले आहे. भक्त त्यांच्या इच्छेने झटपट आणि जवळून दर्शनाचा मार्ग निवडू शकतात. असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच पुढील सुनावणीत याचिका दाखल करणाऱ्यांना स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.

नाशिकमधील ( Nashik) त्र्यंबकेश्वर हे प्रसिद्ध देवस्थानांपैकी एक आहे. पुरातन वास्तूचा दर्जा असलेले हे मंदिर पेशवेकालीन आहे. त्यामुळे नेहमीच मोठ्या संख्येने भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. अशात अनेक मंदिरांमध्ये भाविकांबरोबर गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आलेले आहे. त्र्यंबकेश्वर मंदिरात देखील असाच प्रकार सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यात भक्तांकडून दर्शनासाठी घेतल्या जाणाऱ्या २०० रुपयांच्या शुल्कावर आक्षेप घेतला गेला आहे.

सदर मंदिराची जागा ही शासनाची आहे. त्यामुळे मंदिराची देखभाल आणि कारभार सुरळीत चालवण्याची जबाबदारी येथील विश्वस्त मंडळावर सोपवलेली आहे. मात्र विश्वस्त मंडळाने सशुल्क दर्शनाची सुविधा सुरू केली. त्र्यंबकेश्वर मंदिरात (Trimbakeshwar) दर्शनासाठी नेहमीच भक्तांची गर्दी पाहायला मिळते. त्यामुळे ज्या भाविकांना अगदी जवळून आणि झटपट दर्शन घ्यायचे आहे अशांसाठी सशुल्क दर्शानाचा मार्ग तयार करण्यात आला. यात उत्तर दिशेने असलेल्या दारातून दर्शन दिले जाते. तसेच यासाठी २०० रुपये आकारले जातात.

मंदिरात सुरू असलेला हा प्रकार ललित शिंदे (देवस्थानचे माजी विश्वस्त) यांना मान्य नव्हता. सशुल्क दर्शनाला त्यांनी विरोध केला. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, विश्वस्त मंडळाने त्यांच्याकडे असलेली जबाबदारी नीट पार पाडावी. सशुल्क दर्शनामुळे ते भाविकांमध्ये भेदभाव करत आहेत. तसेच अनेक भक्तांची यात लूट होत आहे. त्यामुळे सशुल्क दर्शन रद्द करण्याची मागणी करत त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. अशात सोमवारी न्यायालयाने या प्रकरणी म्हटले आहे की, मंदिर विश्वस्त सरसकट सर्व भक्तांना सशुल्क दर्शन घेण्यास सांगत नाही. इच्छूक भक्तांसाठी ही सोय आहे. तसेच सशुल्क दर्शनाचा अधिकार नसल्याचे कुठे लिहिले आहे? सशुल्काचा हा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा कसा? अशा सर्वच प्रश्नांवर ३० नोव्हेंबर रोजी स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.