Mahanand Dairy: महानंद डेअरी वाचवण्यासाठी ५ व्या दिवशीही बेमुदत उपोषण सुरूच; प्रिया मिटके यांनी केला जलत्याग, प्रकृती खालावली

संजय गडदे

Mumbai Goregaon Mahanand Dairy:

मुंबईच्या गोरेगाव (Goregaon) पूर्वेकडील महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाची महानंद डेअरी वाचवण्यासाठी मागील पाच दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय बेमुदत उपोषणावर बसले आहेत. प्रिया मिटके यांनी अन्नत्याग करून सुरू केलेल्या उपोषणाचा आज पाचवा दिवस सुरू आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

पाच दिवस होऊनही सरकार दरबारी दखल घेतली नसल्यामुळे प्रिया मिटके यांनी आज जलत्यागही केला आहे. नागपूर अधिवेशनात आमदार रवींद्र वायकर आणि प्रवीण दरेकर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावरून दूग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्याकडून अजून कोणत्याही बैठकीचे निमंत्रण उपोषणकर्त्यांना मिळाले नाही. यामुळे आता उपोषणकर्त्यां प्रिया मिटके यांनी जलत्याग केला आहे.

मागील चार दिवसांपासून पोटात अन्नाचा एकही कण गेला नसल्यामुळे प्रिया मिटके यांची प्रकृती खालावलीये. त्यांचा रक्तदाब देखील कमी झाला आहे. त्यांना चक्कर देखील येत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने जर प्रश्न निकाली काढला नाही तर बेमुदत उपोषण सुरूच राहील आणि उपोषणादरम्यान कर्मचाऱ्यांना काही झाल्यास त्याला सरकार जबाबदार असेल, असा इशाराच उपोषणकर्त्या प्रिया मिटके यांनी सरकारला दिला आहे.

मागील चार दिवसांपासून कर्मचारी प्रिया मिटके यांच्या समर्थनात आंदोलनावर बसलेत. अशात आता काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांसोबतच कामगारांच्या कुटुंबीयांनी देखील या उपोषणस्थळी उपस्थिती लावून बेमुदत उपोषणाला पाठिंबा दर्शविला आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित मुंबई, महानंद डेअरीतील कामगार कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

• दूध महासंघ चालवण्यास असमर्थ ठरलेले संचालक मंडळ बरखास्त करून, दूध महासंघाचा कारभार प्रशासक नेमून पूर्णपणे शासनाच्या नियंत्रणाखाली चालवा किंवा दूध महासंघ पूर्णपणे राष्ट्रीय दूग्ध विकास बोर्ड यांच्याकडे चालवण्यास द्या.

• दूध महासंघातील कामगार कर्मचाऱ्यांचे मागीत पाच महिन्यांचे थकीत वेतन, फरकासह दोन वार्षिक वेतन वाढ, शासनाने जाहीर केलेले महागाई भत्ते फरकासह लवकरात लवकर मिळण्यात यावे.

• प्रशासनामार्फत जाहीर केलेल्या स्वेच्छा निवृत्ती साठी 570 कामगार/ कर्मचाऱ्यांनी अर्ज केलेला आहे. त्याकरिता लागणारा निधी शासनाने लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावा.