सामान्यांच्या गृह स्वप्नपूर्तीला म्हाडाचे बळ: संजीव जयस्वाल

क्लस्टर पुनर्विकासाला प्राधान्य देणार

विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) च्या तरतुदींनुसार, म्हाडाच्या मालकीच्या जमिनींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. मुंबईत शहर आणि उपनगरात म्हाडाचे ११४ आऊट असून, त्यांचा एकत्रित म्हणजे क्लस्टर पुनर्विकास करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे रहिवाशांना चांगला लाभ होणार आहे. दरम्यान, म्हाडाकडून क्लस्टर पुनर्विकासाबरोबरच रहिवाशांनी एकत्रित येऊन आपल्या इमारतीचा स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी प्राधान्य दिले जात आहे. परिणामी म्हाडाच्या लेआऊटवरील धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्या रहिवाशांचे मोठ्या घराचे स्वप्न साकार होऊ शकणार आहे. अशी माहिती उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा संजीव जयस्वाल यांनी दिली.

सामान्य नागरिकांचे गृहस्वप्न साकार करण्यासाठी गेल्या साडेसात दशकांपासून कार्यरत असलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आता बदलत्या काळाच्या गरजा लक्षात घेत अधिक प्रभावीपणे काम करणार आहे. आगामी वर्षांचे नियोजन करत मुंबईसह राज्यभरातील बेघर नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात हक्काचे घरकुल मिळावे यासाठी म्हाडाने दरवर्षी ३० हजारांहून अधिक घरे बांधून लॉटरीद्वारे ती वितरित करण्याचा निर्धार केला आहे. पर्यावरणपूरक आणि उत्तम दर्जाची घरे त्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करवून देऊन त्याच्या किमती वाजवी राहाव्यात यासाठीही म्हाडा प्रयत्नशील आहे. भविष्यात अधिकाधिक नागरिकांचे गृहस्वप्न साकार होईल, ज्यामुळे मुंबई, ठाणे आणि पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये घर घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांच्या स्वप्नांना बळ मिळणार आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात गृहनिर्मितीशी निगडित सर्व संस्था एककेंद्री करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ, विदर्भ गृहनिर्माण मंडळ, झोपडपट्टी सुधार मंडळ आणि मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ या चार सरकारी संस्थांच्या विलीनीकरणातून म्हाडाची स्थापना ५ डिसेंबर १९७७ रोजी झाली. समाजातील शेवटच्या घटकाला हक्काचा निवारा मिळावा या उद्देशाने स्थापन झालेल्या म्हाडाने आजपर्यंत तब्बल नऊ लाख घरे बांधून वितरित केली आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्मिती करणारी म्हाडा ही देशातील एकमेव संस्था ठरली आहे. सुरुवातीच्या काळात घरबांधणीचा वेग मर्यादित होता, मात्र मुंबई आणि एमएमआर क्षेत्रातील वाढती मागणी व घरांच्या चढ्या किमती लक्षात घेता, मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाने विविध योजनांद्वारे अधिकाधिक घरबांधणीस प्राधान्य दिले आहे.

ग्रोथ हब रेंटल हाउसिंग पॉलिसी

सध्या घरखरेदी करण्यापेक्षा भाड्याच्या घरात राहण्याचा कल वाढत चालला आहे. वर्ष-दोन वर्षांत नोकरी बदलल्यानंतर संबंधित व्यक्ती आपल्या कुटुंबासह दुसऱ्या शहरात वास्तव्यास जाते. त्यामुळे घर विकत घेण्यापेक्षा भाड्याने राहण्यास ते प्राधान्य देतात. तसेच घर भाड्याने देणाऱ्याच्या मनातही असुरक्षेची भावना असते. राज्यात रेंटल हाउसिंग पॉलिसीची गरज आहे. काम करणाऱ्या महिला, विद्यार्थी, औद्योगिक कामगार, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात होस्टेल, घरे उभारण्याची गरज असून, त्यासाठी म्हाडा प्रयत्नशील आहे. या होस्टेल किंवा घरांसाठी मोफत एफएसआय मिळावा म्हणून नगरविकास विभागाबरोबर म्हाडाची चर्चा सुरू आहे. त्याचबरोबर डबेवाले आणि गिरणी कामगारांसाठी गृह प्रकल्प राबवले जाणार आहेत.

नो डेव्हलपमेंट झोनसाठी केंद्राशी चर्चा

मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात म्हाडाच्या आणि राज्य सरकारच्या जमिनी आहेत. त्या ठिकाणी गृहनिर्माण प्रकल्प राबवताना किंवा पुनर्विकास करताना केंद्राच्या नो डेव्हलपमेंट झोनचा अडथळा येतो. विमानतळ परिसरात फनेल झोन, संरक्षण विभागाचे कॅम्प, सीआरझेडमुळे सदर जागेवर मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्मिती होईल, असे प्रकल्प राबवण्यावर मर्यादा येतात. त्यासाठी केंद्राशी चर्चा करू मार्ग काढण्याचा म्हाडाचा प्रयत्न आहे.

दहा वर्षांत सेस इमारतीचा पुनर्विकास

मुंबई शहरात जवळपास १३ हजार सेस (उपकरप्राप्त) इमारती आहेत. त्यापैकी ८० टक्क्यांहून अधिक इमारती ८० १०० वर्षे एवढ्या जुन्या असून, मालक आणि रहिवासी, भाडेकरू यांच्यातील वादामुळे पुनर्विकास रखडला त्यामुळे येथे आहे.

वास्तव्यास असलेली लाखो कुटुंबे जीव मुठीत धरून दिवस काढत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सदरच्या सेस इमारतींचा पुढील दहा वर्षात पुनर्विकास करण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी विशेष धोरण म्हाडाकडून तयार केले जाणार आहे. त्यामुळे इमारत मालक आणि भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळू शकणार असून, म्हाडाला घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.

मास्टर लिस्टमधील रहिवाशांसाठी ऑनलाइन लॉटरी

मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त (सेस) इमारत मोडकळीस आल्याने किंवा कोसळल्याने तेथील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित केले जाते, मात्र सदर रिकामी जागा कमी असल्याने तेथे नव्याने पुनर्रचित इमारत बांधता न येणे, ती जागा रस्तारुंदीकरणात गेल्यास किंवा आरक्षण बदलल्याने संबंधित रहिवासी वर्षानुवर्षे संक्रमण शिबिरातच राहत असून, त्यांचा समावेश मास्टर लिस्टमध्ये केला जातो. त्यानंतर एखाद्या ठिकाणी घरे उपलब्ध झाल्यास सदरची घरे संबंधितांना देणे अपेक्षित होते, मात्र त्या घरांचे वाटप ऑफलाइन असल्याने अनेकांना घरापासून वंचित राहावे लागत असे. त्याची दखल घेत म्हाडाने प्रथमच मास्टर लिस्टवरील २६७ रहिवाशांना ऑनलाइन लॉटरीद्वारे घरांचे वाटप केले आहे. यापुढेही हीच पद्धत कायम राहणार असल्याने त्यामध्ये खऱ्या अर्थाने पारदर्शकता आली आहे.

कामाठीपुरा, जोगेश्वरीच्या पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास मार्गी म्हाडाने सामान्यांसाठी परवडणारी घरे बांधण्याबरोबरच गेल्या वर्षभरात कामाठीपुरा, जोगेश्वरी येथील पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याचे शिवधनुष्य उचलले आहे. त्यानुसार कामाठीपुरा येथील जवळपास सात हजार; तर पीएमजीपी येथील जवळपास ९०० हून अधिक रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर म्हाडाच्या जागेवर असलेले; पण वर्षानुवर्षे रखडलेले काही एसआरए प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. घरांच्या किमतीबाबत लवचिक धोरण मुंबई शहरात अनेक ठिकाणी रेडीरेकनर दर जास्त आहेत. त्यामुळे खासगी विकसकांकडून ३३ (५) आणि ३३ (७) अंतर्गत म्हाडाला मिळालेल्या घरांच्या किमती म्हाडाच्या सूत्रानुसार ठरविल्यास त्या सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातात. त्यामुळे मुंबई मंडळाने नुकत्याच काढलेल्या लॉटरीला सुरुवातीला कमी प्रतिसाद मिळाला होता. ही बाब निदर्शनास येताच म्हाडाने तत्काळ जास्त किमती असलेल्या घरांच्या किमती १० टक्क्यांपासून २५ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्या. घरांच्या किमतीबाबत लवचिक धोरण अवलंबल्याने २०३० घरांसाठी तब्बल एक लाख १३ हजार अर्ज अनामत रकमेसह आले होते.

प्रशासकीय कामकाजाला गती

म्हाडा कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांचे काम निश्चित वेळेत व्हावे म्हणून म्हाडाने आपल्या कामकाजाला गती देतानाच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला आहे. प्रत्येक विभागात फायलींचा निपटारा व्हावा म्हणून शून्य पेंडन्सी मोहीम राबविण्यात येत आहे. म्हाडा कार्यालयातील रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन केले जात आहे. त्यामुळे सर्व रेकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. म्हाडा मुख्यालयाच्या पुनर्विकासासाठी पावले उचलली जात आहेत.

लोकाभिमुख कारभार

म्हाडास भेट देणाऱ्या नागरिकांना आपल्या कामासाठी वारंवार कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागू नयेत म्हणून बहुतांश सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. घरांच्या विक्रीकरिता लॉटरीची प्रक्रिया संपूर्णत ऑनलाइन केल्याने अर्जदाराला अर्ज भरण्यापासून ते घराच ताबा मिळेपर्यंत म्हाडा कार्यालयात यावे लागत नाही. सर्व माहिती त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर पाठवली जाते. ग्राहक सेवा केंद्र (सीएफसी) सुरू करण्याबाबत काम सुरू आहे. ई-ऑफिसद्वारे येणाऱ्या लोकांच्या तक्रारीचे निवारण केले जाणार आहे. म्हाडा कार्यालयात ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग इत्यादींची वावरताना गैरसोय होऊ नये म्हणून मुख्य प्रवेशद्वारावर व्हीलचेअर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

३० हजारांहून अधिक घरांची लॉटरी

म्हाडाच्या विभागीय क्षेत्र मंडळाच्या माध्यमातून दरवर्षी ३० हजारांहून अधिक घरे लॉटरीद्वारे वितरित केली जातील. मुंबईसारख्या महानगरासाठी विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, या ३० हजार घरांपैकी केवळ मुंबईत चार-पाच हजार घरांची सोडत काढण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी म्हाडा रिकाम्या भूखंडांवर नवीन गृहप्रकल्प उभारणार आहे. जुन्या व जीर्ण वसाहतींतील इमारतींचा पुनर्विकास आणि २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेच्या अंतर्गत घरांच्या उपलब्धीवर भर दिला जाणार आहे.

दोन वर्षांत किमती कमी करणार

मुंबईसह एमएमआर क्षेत्राचा विचार करता घरांच्या किमती गगनाला भिडल्याचे चित्र आहे. येथे घरखरेदी करावयाची झाल्यास संबंधिताला आपल्या एकूण कमाईच्या ५० टक्के रक्कम घरासाठी द्यावी लागत आहे, मात्र इतर राज्यांमधील महानगरांचा विचार करता तेथे एकूण कमाईच्या ३० टक्के रक्कम घरासाठी खर्च करावी लागत आहे. यावरून इतर राज्यांमध्ये मुंबईच्या तुलनेत घरांच्या किमती कमी असल्याचे अधोरेखित होत आहे. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांत घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी म्हाडाच्या माध्यमातून सरकारदरबारी प्रयत्न केले जातील.

घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी डेव्हलपमेंट चार्जेस कमी करणे. घरखरेदी करताना लागणारी स्टॅम्प ड्युटी कमी व्हावी. गृह प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या साहित्यावर मोठ्या प्रमाणात जीएसटी लागत असल्याने घरांच्या किमती फुगत आहेत. सामान्यांसाठीच्या परवडणाऱ्या गृह प्रकल्पासाठी जीएसटीतून काही सवलत देण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या संकल्पनेत बदल करणे. बाजारात घरांची उपलब्धता चांगली असेल, तर किमती नियंत्रणात राहतात. त्यामुळे जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून लँडबँक करून नवीन गृह प्रकल्प राबवणे, तसेच पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी धोरणात बदल करावे लागणार आहेत.

लोकशाही दिनी ऑन द स्पॉट निर्णय

म्हाडामध्ये प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी लोकशाही दिन कार्यक्रम आयोजित केला जातो. गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यासाठी नागरिकांना आगाऊ तक्रार नोंदवता येत असून, लोकशाही दिनाच्या कार्यक्रमात त्यावर सुनावणी घेऊन ऑन द स्पॉट निर्णय दिला जातो. गेल्या वर्षाभरात सात लोकशाही कार्यक्रम घेण्यात आले. आजवर सुमारे ८० तक्रारींचे यशस्वी निराकरण करण्यात आले आहे.