वाढत्या मुंबईसाठी सरकारतर्फे विविध गृहनिर्माण योजना राबवण्यात येत आहेत. त्यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट, परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, एसआरए व एमएमआरडीए यांच्या संयुक्त भागीदारीतून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प, म्हाडा, सिडको व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योजना इत्यादींच्या माध्यमातून नजीकच्या काळात सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्याबाबत उपमुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी केलेली बातचीत...
मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात घरांच्या किमती गगनाला भिडलेल्या आहेत. आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात घर या विषयाला सर्वोच्च स्थान आहे. आपले स्वतःचे हक्काचे छोटे का होईना; घर असावे म्हणून आपण आपली सगळी उपजीविका पणाला लावतो. आपले घर करताना साहजिकच सर्व प्रकारच्या सुविधा जवळपास उपलब्ध आहेत का, याचाही आपण प्रामुख्याने विचार करत असतो. गेल्या जवळपास तीन दशकांपासून मुंबई आणि महानगरामध्ये राज्याच्या अन् देशाच्या इतर भागांतून मोठ्या प्रमाणावर लोक येऊ लागले आहेत. हा ओघ अगदी पूर्वीपासूनच होता; पण जसजसे नागरीकरण वाढले आणि रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होऊ लागल्या, तसतसे मुंबईकडे लोक आकर्षित होऊ लागले. गेल्या दहा-बारा वर्षात पायाभूत सुविधांमध्ये झालेली वाढ आणि त्यामुळे जीवनमानात सुधारणा हेदेखील लोकांची मुंबईला पहिली पसंती असण्यामागचे कारण आहे. अगदी १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप सरकार असताना मुंबईत सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दरात घर असावे, हा विषय प्राधान्याने घेतला गेला. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रेरणेतून मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याची योजनादेखील सुरू झाली. शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पदेखील उभारण्यात आला, हे सगळ्यांना ठाऊक आहे.
गेल्या सरकारमध्ये मी नगरविकास मंत्री असताना त्यासंदर्भात काही ठोस पावलेही उचलली. एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली सर्वसामान्य व्यक्तींचे हित डोळ्यासमोर ठेवून बनवण्यात आली. त्यामुळे हाउसिंग स्टॉक वाढून घराच्या किमती आवाक्यात येणे हा यामागचा उद्देश होता. क्लस्टर डेव्हलपमेंट, तसेच एसआरए योजना यामुळेदेखील किमती आवाक्यात येतील यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत, पण निश्चितपणे अजूनही मोठी मजल यात आम्हाला मारायची आहे; कारण मुंबई वाढते आहे. ठाणे व पालघर हे दोन जिल्हे मुंबईनजीक असल्याने 'एमएमआर रिजन' मुंबईपुरते मर्यादित होते. त्यांनी आपल्या सीमारेषा शहापूर तालुक्यापर्यंत; तर पश्चिमेला डहाणूपर्यंत वाढविल्या आहेत. याशिवाय नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण- डोंबिवली, भिवंडी, मिरा-भाईंदरमध्ये नागरीकरण झपाट्याने वाढले आहे. या सर्व शहारांतील गर्दी एवढी वाढली आहे, की नवी शहरे उभी करणे अपरिहार्य ठरले आहे.
मी नेहमीच क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा पुरस्कार केला आहे; कारण हाच दृष्टिकोन गृहनिर्माणाची समस्या दूर करू शकतो. इतकी वर्षे क्लस्टर डेव्हलपमेंटऐवजी नफा हेच एकमेव उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले गेले. त्यामुळे किमतींमध्ये भरमसाट वाढ होत गेली. मुंबई बेटाचे स्वरूप लक्षात घेता, जमिनीच्या पुरवठ्यापेक्षा जमिनीची मागणी वाढली आणि शहर विस्तारल्यामुळे टीडीआरचे हक्क वाढले.
मी नुकतीच गृहनिर्माण विभागाची आढावा बैठक घेतली आहे. येत्या १०० दिवसांमध्ये आम्ही आमच्या गृहनिर्माण धोरणामध्ये असे महत्त्वाचे बदल करणार आहोत, ज्यामुळे परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होण्याचा मार्ग खुला होईल. एसआरए व एमएमआरडीए यांच्या संयुक्त भागीदारीतून झोपडपट्टी पुनर्वसन एक आदर्श उपक्रम यानिमित्ताने सुरू होत आहे. मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागावेत यासाठी पुनर्विकासाच्या योजनेमध्ये शासकीय संस्थांचा सहभाग करण्यात आला आहे. पुनर्वसन योजना गतिमान करण्यासाठी एमएमआरडीए, म्हाडा, सिडको व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या संयुक्त भागीदारीने ती राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. आता एसआरए अन्य शासकीय संस्थांबरोबर संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवणार आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात सुमारे दोन लाख झोपडपट्टीवासीयांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला आहे.
मुंबईमधून कापड गिरण्या हळूहळू बंद झाल्या; पण तिथल्या कामगारांच्या पिढ्यांना घर मिळणं आवश्यक आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांसाठी एक लाख घरे बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आम्ही हाती घेत आहोत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. जे गिरणी कामगार त्यांच्या मूळ गावी स्थलांतरित झाले आहेत, त्यांना त्यांच्या गावी घर देता येईल का, याबाबत तपासणी करावी. तसेच गिरणी कामगार युनियनसोबत बैठक आयोजित करण्याचे निर्देशही मी दिले आहेत.
'सर्वांसाठी घरे' ही आमची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये केवळ परवडणारी नव्हे; तर टिकाऊ व पर्यावरणपूरक घरांवर भर देण्याच्या सूचना मी दिल्या आहेत.
त्याबाबत सविस्तर धोरण महिनाभरात तयार करून नागरिकांना म्हाडा, तसेच गृहनिर्माण विभागाच्या योजनांचा सहज सुलभपणे लाभ घेता यावा यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यास सांगितले आहे. मुंबईत जागेची कमतरता असल्याने पुनर्विकास हा एक प्रभावी पर्याय आहे. त्याबाबत सरकारच्या धोरणानुसार मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश मी दिले आहेत. मी मुख्यमंत्री असताना बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाला मोठी गती मिळाली, हे आपण पाहिले आहेच. याशिवाय माता रमाबाई आंबेडकर नगर व कामराज नगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, घाटकोपर (पूर्व) या पुनर्विकास प्रकल्पांचादेखील शुभारंभ करून लाभार्थीना धनादेश देण्यात आले आहेत. माता रमाबाई आंबेडकर नगर व कामराज नगर झोपडपट्टीचे पुनर्वसन ही केवळ एक योजना नाही; तर आम्ही झोपडपट्टीमुक्त मुंबईच्या संकल्पपूर्तीच्या दिशेने टाकलेले हे मोठे पाऊल आहे.
समूह पुनर्विकास अर्थात क्लस्टर डेव्हलपमेंट....
क्लस्टरचा विषय माझ्या हृदयाच्या जवळ आहे. मी पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आल्यापासून ते अगदी मुख्यमंत्री होतो तोपर्यंत त्यासाठी लढलो आहे. ठाण्यातली साईराज इमारत कोसळून १८ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर मी जखमींना मदत केली होती. तेव्हा मी नागरिकांसाठी आणि नंतर इमारत कोसळून मृत्युमुखी पडलेल्यांसाठी काहीतरी विधायक करण्याची शपथ घेतली होती. महायुतीत सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून दोन वर्षपूर्तीनिमित्त आशियातील सर्वात मोठ्या समूह विकास अर्थात क्लस्टर योजनेचा शुभारंभ आम्ही ठाण्यात केला. या योजनेच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात तब्बल दहा हजार घरांची निर्मिती होत आहे. १५०० हेक्टरवर ही महत्त्वाकांक्षी योजना उभारत आहोत. त्यामुळे अनधिकृत व अधिकृत असलेल्या धोकादायक, तसेच अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना भविष्यात स्वतःचे हक्काचे घर उपलब्ध होणार असल्याने त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प, पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प, मोतीलाल नगर १, २ व ३ वसाहतींचा पुनर्विकास, कामाठीपुरा क्षेत्राचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास, पोलिसांसाठी घरे गिरणी कामगारांसाठी घरकुल योजना, जीटीबी नगर येथील पुनर्वसन प्रकल्प या सगळ्या प्रकल्पांतून सर्वसामान्यांना घरे उपलब्ध होणार आहेत.
क्लस्टर म्हणजे काय ? तर कमीत कमी जागेचा योग्य तो वापर करून जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध करून देणे. मुंबईच्या विकासासाठी लवकरच अशी क्लस्टरची योजना सुरू करण्यात येणार असून, या योजनेच्या माध्यमातून मुंबईत लक्षावधी घरे उपलब्ध होतील.
ज्येष्ठांसाठी पहिले गृहनिर्माण धोरण राबवणारे महाराष्ट्र राज्य...
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माण धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे. या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे, कामगारांसाठी घरे, भाडेतत्त्वावर घरकुले, पुनर्विकास, इकोफ्रेंडली घरकुले, नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून घरकुलांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. राज्यात विविध गृहनिर्माण संस्थांच्या माध्यमातून घरकुलांचे अनेक प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. मुंबईतील या प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती मिळेल.
गृहनिर्माणाचे व्हिजन काय असणार आहे?
घर हा कोणत्याही व्यक्तीसाठी अतिशय महत्त्वाचा आणि संवेदनशील असा विषय आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे हेच या धोरणाचे उद्दिष्ट असणार आहे. याची अंमलबजावणी पारदर्शी पद्धतीने करण्यात येईल. त्यासाठी गृहनिर्माणविषयक माहितीसाठी केंद्रीकृत, पारदर्शक आणि वेब आधारित राज्य गृहनिर्माणबाबत माहिती पोर्टल तयार करण्यात येईल. धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांसाठी ट्रान्झिट कॅम्प तयार करण्यात येतील. त्याशिवाय उद्योग क्षेत्रातील कामगारांच्या घरकुलाकरिता एमआयडीसीसोबत सामंजस्य करारदेखील करण्यात येणार आहे. नवीन महामार्गालगत नवीन शहर बसवण्यासाठी एमएसआरडीसीसोबतदेखील करार करण्यात येईल. हा आराखडा राबवताना इज ऑफ डुइंग बिझनेसला महत्त्व देण्यात येईल. त्यासाठी आर्किटेक्ट आणि सर्व्हेअर्स तसेच डेव्हलपर्सची नोंदणी करणे, झोपडपट्टी रहिवाशांसाठी ऑनलाइन भाडे व्यवस्थापन प्रणाली, जमिनीच्या ताबापत्रांमध्ये आपल्या लाइफ पार्टनरचे नाव समाविष्ट करणे, भागधारक आणि विकसकांचे एकत्रीकरण करणे, तसेच जमिनीचे स्वयंचलित हस्तांतरण अशा अनेक बाबतींत येणाऱ्या अडचणी दूर करून येत्या काळात इज ऑफ डुइंग बिझनेसद्वारे गृहनिर्माण विभागाला अधिकाधिक कार्यक्षम करण्यात येईल.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.