Maratha Reservation Explainer: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न नेमका कुठे रखडलाय?

maratha reservation explainer:

जालन्यातील अंतरावाली सराटी गावात आंदोलक मनोज जरांगे यांनी उपोषणाला बसल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या काही वर्षापासून गाजत असलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न नेमका कुठे रखडलाय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे मराठा समाजाचा बांध का तुटतोय? या सर्वाबद्दल मराठा आंदोलक, आरक्षणाचे अभ्यासक, न्यायालयीन लढाई लढणारे समन्वयक यांची मते जाणून घेऊयात. (Latest Marathi News)

मराठा आरक्षण आंदोलनाची सुरुवात करणारे चंद्रकांत भराट म्हणाले की,'गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठीची मागणी होत आहे. मराठा आरक्षणासाठी 9 ऑगस्ट 2016 रोजीपासून या आंदोलनाची धग सुरू झाली, त्यावेळेस एकच होतं की मराठ्यांची सध्याची स्थिती पाहिली पाहिजे, त्यानंतर त्यांना काहीतरी न्याय मिळाला पाहिजे'.

'मराठा समाजाचे 58 मोर्चे झाले, 45 बांधव गेले. पण राजकीय अनास्थेमुळे मराठ्यांना काहीही मिळालं नाही. मराठा समाजाच्या आंदोलनाने समाजाला, देशाला आणि जगाला शांततेच्या मार्गाने आंदोलन कसे करायचे हे दाखवून दिले. आतापर्यंत मोर्चे शांततेत होते, आता यापुढे राहणार नाहीत,असे ते म्हणाले.

तरुण आंदोलक विजय काकडे म्हणाले की, या आंदोलनात तरुण, मुलं सहभागी झाले होते. त्यांना अपेक्षा होती की, विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, नोकऱ्या मिळतील. गेल्या ७ वर्षात सरकार बदलत गेलं, मात्र आमच्य पदरात काहीचं पडलं नाही. सरकार आपल्या सत्तेसाठी रात्री न्यायालयात जातात, न्याय मिळवतात. पण मराठ्यांना न्याय दिला नाही'.

न्यायालयीन लढाई लढणारे विनोद पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण हायकोर्टात टिकले, पण सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. सरकार बदलत गेले, त्या काळात आरक्षण यांनी टिकवलं तर यांना श्रेय मिळेल त्यांनी टिकवला तर त्यांना श्रेय मिळेल, अशामुळ सुप्रीम कोर्टात न्याय मिळाला नाही. सरकार टिकवण्यासाठी काय काय न्यायालयात बाजू मांडवी लागते हे त्यांना माहीत आहे'.

'अनेक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेले होते, ते सुद्धा बदलले आहेत. दारूची दुकानेही हायवे पासून दूर असावी असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. पण तोच निर्णय सुप्रीम कोर्टाने बदलला. आमचं दुर्भाग्य असं आहे की, त्यांनी आपली बाजू व्यवस्थित मांडली नाही. आरक्षणाबाबत मुंबई हायकोर्टामध्ये सगळं रिविजन झालं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज झालं. पण तिथं सरकार कमी पडलं. राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे अनेक प्रकरण कोर्टात आहेत. त्यांच्याजवळ वकिलांची फौज आहेय ते प्रश्न कसे सोडवायचे हे त्यांना माहीत आहे. मग ते जर राजकीय पक्षांनी केलं असतं तर अडचण दूर झाली असती, असे विनोद पाटील पुढे म्हणाले.

याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले की, आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा पुढे नेता येऊ शकते. या अनुषंगाने गायकवाड समितीने तसेच सगळे डॉक्युमेंट्स तयार केले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या सगळ्या गाईडलाईन्स नुसारच तो अहवाल होता आणि त्यानंतर आरक्षण दिले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टात व्यवस्थितपणे आपल्या वकिलानी मांडले नाही. कोर्टाच्या ऑफिस मेमोमध्ये हे सगळं आहे'.

'वकिलांकडून तांत्रिक बाबी, कायदेशीर बाबी मांडल्या गेल्या नाहीत. भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार न्याय मिळू शकतो. त्यासाठी पुर्नविचार याचिका केली गेली पण त्यातही योग्य बाजू मांडली नाही. आता उपचारात्मक (क्युरेटिव्ह) पुढची स्थिती तीच होऊ नये, असे दाते म्हणाले.

विनोद पाटील पुढे म्हणाले की, ' उपचारात्मक (क्युरेटिव्ह) याचिकेशिवाय 14 महिन्यात सरकारने काहीच केले नाही. मराठा समाज मागास असल्याबाबत तपासणीसाठी नवीन आयोग स्थापन करणार का? ओबीसीतून आरक्षण देणार का? आता या सगळ्यासाठी टाइम बँड काय असेल? ते सरकारने सांगावे'.

डॉ. शिवानंद भानुसे म्हणाले की, ओबीसीतून आरक्षण मिळू शकते. विदर्भात, पश्चिम महाराष्ट्रात कुणबी आरक्षण मराठ्यांना मिळाले आहे. फक्त मराठवाड्यात नाही. बापट आयोग, गायकवाड आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचे नमूद केले आहे'.

'गायकवाड आयोगाने मराठा मागास आहे हे सिद्ध केले आहे. तो निर्णय राज्य सरकारने स्वीकारावा, सरसकट ओबीसीमध्ये समाविष्ट करावे. राणे समितीने दिलेले आरक्षण, फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षण टिकले नाही. मग ओबीसी हाच पर्याय आहे. तर या कोट्यातून जर आरक्षण दिले तर कोणत्याही न्यायालयात चॅलेंज होत नाही, असे भानुसे म्हणाले. 'कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, मराठा समाज हा जात नाही, तो समूहवाचक आहे. मुळात ही कुणबी जात आहे. त्यामुळे हा आरक्षण ओबीसीतून समाविष्ट होते, असेही ते म्हणाले.

आंदोलक महिलांचं म्हणणं आहे की, '2016 नंतर आंदोलन अत्यंत संयमपणे झालं. याकाळात वेगवेगळे सरकार आले, पण निर्णय झाला नसल्यानं संयमाचा बांध तुटत चालला आहे. त्यामुळे सुरुवातीला अत्यंत संयमपणे शांततेच्या मार्गाने होणारे आंदोलन आता आक्रमकपणे सुरू आहेत. अनेक आरक्षणे दिली गेली, पण मराठा समाजाच्या वाट्याला असे का आले? त्यामुळे आक्रमकता वाढत चालली आहे'.

'यापेक्षाही अधिक संयमाचा बांध सुटू नये यासाठी सरकारनं आरक्षणाबाबत तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे. त्यासाठी सर्वपक्षीय एकत्र आले पाहिजे. सगळ्या राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती ही एकत्रित आली पाहिजे. जेव्हा ही महाराष्ट्रात शक्य होईल, तेव्हा मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, असेही ते म्हणाले.

आता पुढे कसं जायचं?

विनोद पाटील म्हणाले की, आम्ही आजही शांततेत आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारला आमचे प्रश्न कळाले आहेत. त्यामुळे सरकारने वेळेचं भान पाळले पाहिजे. आज सत्तेत कोण आहे आणि विरोधात कोण आहे, हे कळतच नाही. सध्याची स्थिती लक्षात घेऊन या मागणीबाबत सरकारनं जाणीव ठेवावी'.

आंदोलक चंद्रकांत भराट म्हणाले, 'सगळ्या तांत्रिक बाबी, पुरावे असतानाही सरकारची मानसिकता नाही. आता अडलंय कुठं? आम्हाला सगळ्याच कसोट्यातून जावं लागत आहे'.

डॉ. शिवानंद भानुसे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे. जर सरकारने हे मनावर घेतलं तर तातडीने आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो'.