Maratha Reservation Demand: मनोज जरांगे पाटलांच्या 'या' 10 अटी पूर्ण होतील?

>> प्रसाद जगताप

Manoj Jarange Patil Maratha Reservation Demand:

मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणासाठी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलंय. सरकारच्या शिष्टमंडळाने अथक प्रयत्नांती जरांगे पाटलांकडून वेळ मागून घेतली. आंदोलन शांत झालं. पुढच्या 24 डिसेंबरपर्यंत सरकारला आता वेळ देण्यात आली आहे.

वेळ देण्याबरोबरच मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारसमोर 10 महत्वाच्या अटी घातल्या आहेत. या 10 अटींची पूर्तता सरकारने जर दिलेल्या वेळेत केली नाही. तर मराठा आंदोलन अधिक तिव्र आणि टोकाचं होऊ शकतं. मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारला घातलेल्या त्याच 10 अटी कोणत्या हे जाणून घेऊ... ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

1. मनोज जरांगे पाटलांनी आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात केवळ मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप करावं, अशी मागणी केली होती. पण नंतर त्यांच्या आंदोलनाला राज्यभरातून मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता, त्यांनी केवळ मराठवाड्यातीलच नाही तर, राज्यभरातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची अट घातली.

2. मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्र याबाबत राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश न्या. संदीप शिंदे यांची समीती नेमली आहे. याच समीतीचा अहवाल सादर झाल्यावर मराठा आरक्षणासंदर्भात पुढील दिशा ठरणार आहे. त्यामुळे या समितीला राज्याचा दर्जा देण्याची अट मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकाराला घातलीये.

3. जशी संदीप शिंदे समिती मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्र याबाबत पुरावे गोळा करतेय. यासाठी त्यांना अनेक नोंदी तपासावे लागणार आहेत. त्यांना पुरावे आणि कायद्यांची पडताळणी करावी लागणार आहे. हैद्राबादला जाऊन त्यांना तेथूनही निजामकालीन नोंदी शोधाव्या लागणार आहेत. यासाठी शिंदे समितीला वेळ लागण्याची शक्यता आहे. पण पुढील दोन महिन्यात समितीने आपला अहवाल सादर करावा, अशी मनोज जरांगे पाटलांची अट आहे.

4. शिंदे समितीप्रमाणे राज्य मागास आयोगही मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने पुराव्यांची जुळवाजूळव करणार आहे. यासाठी राज्य मागास आयोगालाही दोन महिन्याचा कालावधीची देण्याची अट मनोज जरांगे पाटलांनी घातली आहे

5. दोन महिन्यांची अट पूर्ण झाल्यावर राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणातून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची अट मनोज जरांगे पाटलांनी घातली आहे. नेमकी हीच अट राज्य सरकारची डोकेदुखी ठरू शकते. कारण मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला ओबीसी नेत्यांनी विरोध केलाय. छगन भुजबळ यांनी उघडपणे मनोज जरांगे पटलांच्या या मागणीला विरोध केलाय. त्यामुळे यावर सरकार आता काय तोडगा काढत? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

6. कुणबी नोंद आढल्यास त्या कुटुंबातील सर्वाना, सख्खे, रक्ताचे नाते असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशीही मनोज जरांगे पाटलांनी मागणी केली आहे. (Latest Marathi News)

7. त्याचबरोबर विविध समित्यांचा अहवाल सादर झाल्यावर राज्यातील मागेल त्या गरजवंताला याच अहवालांच्या आधारावर प्रमाणपत्र देण्याची अट मनोज जरांगे पाटलांनी घातलीये.

8. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोवर राज्य सरकारने नोकर भरती करू नये आणि समजा केलीच तर मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने 12 ते 13 टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात, अशीही अट मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला टाकलीये.

9. चर्चेतून ज्या ज्या महत्वाच्या गोष्टी घडल्यात त्यावर राज्य सरकारने टाईम बॉण्ड करून द्यावा. यावर चर्चेला आलेल्या मंत्र्यांच्या स्वाक्षऱ्या करून घ्याव्यात, अशीही अट टाकण्यात आलीये.

10. अशा वेगवेगळ्या 10 अटी मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारला घातल्यात आणि या अटींची सरकारकडून पुर्तता न झाल्यास मनोज जरांगे पाटील यांनी देशाची आर्थीक राजधानी मुंबईला घेराव घालण्याचा इशारा दिलाय. त्यामुळे आता सरकार या नऊ अटी दिलेल्या वेळेत पूर्ण करत का? हे पाहण महत्वाचं ठरणार आहे.