मराठा समाज आरक्षणासाठी आक्रमक झाला आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण केले होते. या उपोषणाची दखल घेत सरकारने आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत मागितली होती.
त्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी 40 दिवसांची मुदत सरकारला दिली होती. ही मुदत 24 ऑक्टोबरला संपत आहे. मात्र 24 ऑक्टोबरआधी आरक्षण मिळणे कठीण आहे. याबाबतचं शासनाचं एक पत्रक समोर आलं आहे. (Latest Marathi News)
मराठा समाजाला आरक्षणासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीने सर्व पुरावे 30 ऑक्टोबरपर्यंत शिंदे समितीला सादर करावे असे आदेश दिले होते. मराठवाड्यातील आठही जिल्हाधिकाऱ्यांना हे आदेश देण्यात आले होते. यासाठीचा एक विहित नमुना तयार करण्यात आला आहे.
त्यानुसार हे पुरावे 30 तारखेपर्यंत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे 24 तारखेला मनोज जरांगे यांची सरकारला दिलेली डेडलाईन संपते आहे. मात्र पुरावे घेण्याची तारीख 30 आहे. त्यामुळे 24 तारखेआधी आरक्षण मिळणे कठीण असल्याचं या शासनाच्या पत्रावरुन दिसत आहे.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय आता गांभीर्याने घ्यावा. येत्या २४ तारखेच्या आत मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं. चालढकल करण्याचा प्रयत्न केला, तर मराठ्यांचं शांततेत सुरू असलेलं आंदोलन तुम्हाला पेलणार नाही, असा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला दिला आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.
