Manoj Jarange: मनोज जरांगेंना ओबीसीमधूनच आरक्षण का हवय?

Why Manoj Jarange Wants OBC Quota: मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिल्यानंतरही मनोज जरांगेंना ओबीसीतूनच आरक्षण का हवंय? त्याची नेमकी कारणं काय आहेत? आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कायदेतज्ज्ञांचं मत नेमकं काय आहे?
Manoj Jarange insists on OBC quota for Marathas despite a 10% independent reservation. Legal experts cite Supreme Court’s 50% cap as key challenge. Political storm brews in Maharashtra.
Manoj Jarange insists on OBC quota for Marathas despite a 10% independent reservation. Legal experts cite Supreme Court’s 50% cap as key challenge. Political storm brews in Maharashtra.Saam Tv
Published On

जरांगेंचं मराठा वादळ मुंबईत धडकलं आणि जरांगेंनी पुन्हा एकदा ओबीसी कोट्यातूनच मराठा आरक्षणाचा पुनरुच्चार केलाय.. मात्र ओबीसी संघटनांनी नागपूरमध्ये बैठक घेत जोरदार विरोध केलाय... दुसरीकडे मराठा समाजाच्या नेत्यांनी पूर्ण अभ्यास करून मागण्या कराव्यात आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलंय.. एवढंच नव्हे तर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय..

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या निकषावर मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिलंय.. मात्र मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिल्यानंतरही मनोज जरांगेंनी ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी केलीय... त्याची नेमकी कारणं काय आहेत?

खरंतर मंडल आयोग लागू करण्यात आल्यानंतर इंद्रा सहानी खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलीय..याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या आधारे मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं.. त्यावेळी 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याने ते आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं..घटनेनुसार SC आणि ST आरक्षणाला हात लावता येणार नाही... त्यामुळे मराठा समाजाचं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत बसवण्यासाठी त्यांना OBC मध्येच घालणं, हाच पर्याय असल्याचं जरांगेंचं मत आहे

मात्र मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करावी लागणार आहे... त्यासाठी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल, इम्पिरिकल डेटा आणि आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा पूर्ण करणं गरजेचं आहे... मात्र एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना 57 लाख नोंदींसंदर्भात सगेसोयरे अधिसूचना काढण्यात आली होती.. आता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिल्यास जोरदार उत्तर देण्याचा इशारा भुजबळांनी दिलाय..

राज्यात 13 टक्के SC, 7 टक्के ST, तर भटके विमुक्त आणि ओबीसींसाठी 31 टक्के, 10 टक्के EWS आणि 10 टक्के मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलंय.. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिल्यास कायदेशीर आणि राजकीय पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे... त्यामुळे सरकार यावर कसा तोडगा काढणार? याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय...

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News | Saam TV
saamtv.esakal.com