'महाराष्ट्रात ओबीसींची संख्या ५६ टक्के असताना...'; माळी महासंघाने शिंदे सरकारकडे केली 'ही' मागणी

नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये २७% ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे अनेक राजकीय नेत्यांनी स्वागत केले आहे. दरम्यान, माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसी आरक्षणावरील निर्णयावर महत्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. (OBC Reservation News In Marathi)

सुप्रीम कोर्टाकडून ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ओबीसी आरक्षणावर (OBC Reservation) आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यात बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणूक घेऊन उर्वरित निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करा,असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसार घ्या, असेही निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. ओबीसी आरक्षणावरील निर्णयावर भाष्य करताना अविनाश ठाकरे म्हणाले, 'ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याच्या निर्णय दिल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाचे मन:पूर्वक आभार. पहिली लढाई जिंकली'.

अविनाश ठाकरे पुढे म्हणाले, 'महाराष्ट्रात ओबीसींची संख्या ५६ टक्के असताना पुनर्निरीक्षण होणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारला आमची विनंती आहे की, ज्या जिल्ह्यात ओबीसींची संख्या कमी दाखवली आहे. त्या जिल्ह्यात पुनर्निरीक्षण करावे'. अविनाश ठाकरे यांनी केलेल्या मागणीवर राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा; सुप्रीम कोर्ट

ओबीसी आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायमुर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्यात होणाऱ्या महापालिकांच्या निवडणुका पुढील दोन आठवड्याच जाहीर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले. यामध्ये वॉर्ड पुनररचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगाने पाहावा असंही म्हटले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील निवडणुकांचे मार्ग मोकळे झाले आहेत.

बांठिया अहवालानुसार निवडणुका घ्या, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारचे वकील शेखर नाफडे यांनी युक्तीवाद केला. सादर केलेल्या अहवालात बऱ्याच त्रुटी असल्याचे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सांगितले.