महाराष्ट्राला विरोधी पक्षनेताच नाही, विरोधी पक्षनेतेपदाविनाच चालणार अधिवेशन?

विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आखाडा रंगलाय तो रिक्त असलेल्या विरोधी पक्षनेतेपदावरुन...महायुती सरकारला वर्ष पूर्ण झालं.. मात्र अजूनही विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे विरोधकांनी अधिवेशनाच्या आधी सत्ताधाऱ्याच्या चहापानावर बहिष्कार टाकला...त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण देतांना विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदेंनी प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचं सांगितलं. त्यावरुन नाना पटोलेंनी सरकारच्या नियतीवरच बोट ठेवलंय..

खरंतर सध्या विधानसभा आणि विधानपरिषद दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे.. तर विरोधीपक्षनेतेपदासंदर्भात पावसाळी अधिवेशनात भास्कर जाधवांच्या नावाचा प्रस्ताव पाठवला होता... मात्र विधीमंडळ सचिवालयाने पत्राद्वारे भास्कर जाधवांचा प्रस्ताव फेटाळून लावलाय... त्या पत्रात नेमकं काय म्हटलंय...

विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत विधानसभा नियमात तरतूद नाही

प्रथा, परंपरांचा विचार करुन अध्यक्षांकडून विरोधी पक्षनेता निवडीचा निर्णय

नियमात तरतूद नसल्याने निवड नाही

खरंतर विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी 10 टक्के संख्याबळाची गरज आहे... मात्र सध्या महाविकास आघाडीतील एकाही पक्षाकडे 28 इतकं संख्याबळ नाही... मात्र महाराष्ट्राच्या विधीमंडळ परंपरेनुसार 1985-86 या काळात पुरेसं संख्याबळ नसतानाही काँग्रेसनं विरोधी पक्षनेतेपद दिलं होतं.... आता परिस्थिती बदलली असली तरी फक्त विधानसभाच नाही तर विधानपरिषदेतही विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत वेळकाढूपणा केला जात असल्याचं चित्र आहे... ते नेमकं कसं?

विधानपरिषदेतील संख्याबळ

एकूण -78

रिक्त जागा- 22

भाजप 22

राष्ट्रवादी (AP)- 8

शिंदेसेना- 7

अपक्ष- 3

ठाकरेसेना- 06

काँग्रेस - 07

राष्ट्रवादी (SP)- 03

खरंतर सध्या विधानपरिषदेत 56 आमदार आहेत... त्यामुळे सध्याच्या संख्याबळानुसार 6 आमदार असलेल्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकतं.. त्यामुळे 7 आमदार असलेल्या काँग्रेसला हे विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्याची शक्यता असतानाही विधानपरिषद सभापतींकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचं दिसतंय. त्यामुळे विधानसभेपाठोपाठ विधानपरिषदही विरोधी पक्षनेत्याविनाच राहणाच का? आणि महाराष्ट्र विनाविरोधी पक्षनेत्याचा असणार का? हा प्रश्न आहे.