Maratha Aarakshan : मराठा आरक्षणाचा जीआर अडचणीचा ठरणार, फडणवीस सरकारच्या मंत्र्यांनाच शंका; जरांगेंनाही सुनावलं

अभिजीत सोनावणे, साम टीव्ही, प्रतिनिधी

Chhagan Bhujbal : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन केले. यामुळे सरकारला त्यांच्या काही मागण्या पूर्ण कराव्या लागल्या. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यासाठी जीआर काढण्यात आला. या निर्णयावर ओबीसी समाज आणि ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत या जीआरवरुन भूमिका मांडली आहे.

पत्रकार परिषदेमध्ये छगन भुजबळ म्हणाले, 'मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा आदर, त्यांचा हेतू चांगला असेल. मात्र ज्या पद्धतीने त्याच ड्राफ्टींग झालं, वकिलांच म्हणणं हे फार अडचणीच आहे. पहिला GR हातात दिला, त्यात मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल. मात्र जरांगे यांनी सांगितलं की पात्र हा शब्द काढा. लगेच तो शब्द काढला'

'कुळातील नाते संबंध आणि नातेवाईक यात फरक आहे. नातेवाईक रक्ताच्या नात्यात असतात. नाते संबंध कुठेही असू शकतात. असे प्रतिज्ञापत्र देऊन मराठा समाजाला आपण ओबीसी ठरवायला लागतो. मात्र सुप्रीम कोर्ट आणि आयोगाने सांगितला आहे की असे देता येणार नाही', असे वक्तव्य छगन भुजबळ यांनी केले आहे.

'कोर्टाने सांगितलंय मराठा समाज मागास नाही. समाजात दबदबा असलेला समाज आहे. मराठा म्हणून किंवा मराठा कुणबी म्हणून ते यात येऊ शकत नाही. तीन आयोगांनी मराठा समाजाचा obc मधून आरक्षणाचा क्लेम नाकारला आहे. कालेलकर आयोगाने देखील १९५५ सालापासून सांगितले आहे हे होणार नाही. मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री झाले, काही केंद्रात गेले. मात्र त्यांनी मराठा समाजाला बॅकवर्ड ठरवलं नाही, तो त्यांचा प्रामाणिकपणा आहे', असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले.

'खोटी प्रमाणपत्र जात बदलू शकत नाही. सामाजिक रित्या मराठा समाज मागास नाही. राजकीय दबावापोटी ते सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे, हे ठरवू शकत नाही. तुम्ही राजकीय दृष्ट्या प्रबळ आहात म्हणून तुमचा मागासवर्गत समावेश करण्याचा प्रयत्न करू नये. शिंदे समिती आमच्यापुढे आली. त्यांनी काही लाख नोंदी शोधल्या. २ लाखांपेक्षा कुणबी दाखले दिले म्हणजे obc झाले. शिंदे समितीच काम संपलं. शिंदे समितीनं आंध्र, तेलंगणात जाऊन अनेक नोंदी शोधल्या. मग आता हैदराबाद येतेच कुठून? हैदराबाद आणलं तर जे राहिले त्यांना कुणबी मिळावे म्हणून हैदराबाद गॅझेटची मागणी केली जात आहे. २ सप्टेंबर रोजी GR काढला तो राजकीय दबावापोटी, हरकती मागवल्या नाही, मंत्रिमंडळात चर्चा नाही. या निर्णयामुळे मागासवर्गीयांवर अन्याय होईल. SCBC मध्ये आरक्षण दिलंय, असे सरकार म्हणतं. मग सरकार त्यांना obc चे लाभ कसं देतय. हा शासन निर्णय संभ्रम निर्माण करणारा आहे', असे पत्रकार परिषदेमध्ये भुजबळ म्हणाले.

भुजबळ म्हणाले, 'जात प्रमाणपत्र जातीला दिलं जातं, समाजाला नाही. २०१२ च्या निर्णयाशी आताच्या GR चा काय संबंध हे स्पष्ट होत नाही. या निर्णयात नाते संबंध हा शब्द वायरल आहे. मात्र सरकारच्या 2006 च्या अधिसूचनेत हे स्पष्ट आहे हा शब्द अस्पष्ट आहे, हे धोकादायक आहे. कुळ शब्दाचा उल्लेख केला आहे त्यामुळेही गोंधळ वाढला आहे. म्हणून यातील संदिग्धता दूर करावी नाहीतर हा निर्णय रद्द करावा. लाखो कागदपत्रे शिंदे समितीने गोळा केली होती. त्यावर कडी करणारा हा निर्णय आहे. असंच करायचं होतं तर शिंदे समितीचं काय काम होतं.'

'लोकशाही आहे रस्त्यावर कोणीही उतरू शकतो. obc देखील उतरू शकतात, फक्त ते ग्रामपंचायत, जिल्हा स्तरावर सुरू आहे. ज्यावेळी वेळ येईल त्यावेळी ताकद दिसेल. या देशात लोकशाही आहे, अजून जरांगेशाही नाही आणि जरांगेशाही येण्याची शक्यता नाही, असे म्हणत छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर निशाणा साधला.