राज्यातील 41 मद्यनिर्मिती उद्योगांना दिलेल्या 328 नवीन परवान्यांवरून वाद निर्माण झालाय. कारण या मद्यनिर्मिती उद्योगातील 30 टक्के म्हणजे 96 परवाने राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधितांच्याच झोळीत पडणार असल्याचा आरोप केला जातोय. ही यादीच साम टीव्ही च्या हाती आली आहे..
भाजपचे माजी मंत्री डॉ. बळीराम हिरे यांचे पुत्र प्रसाद हिरे यांच्या ‘डेल्टा डिस्टिलरीज’चा समावेश आहे. पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांचा मुलगा आर्यमन पालवे यांच्या ‘रॅडीको एन.व्ही. डिस्टिलरीज’,‘कराड दक्षिण’चे भाजप आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्याशी संबंधित ‘यशवंतराव मोहिते कृष्णा साखर कारखाना’ आणि दक्षिण सोलापूरचे आमदार सुभाष देशमुख यांचे पुतणे महेश देशमुख संचालक असलेल्या ‘लोकमंगल माऊली इंडस्ट्रीज’ चा समावेश आहे.
तसचं अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे माजी आमदार संजयमामा शिंदे संचालक असलेले ‘विट्ठल कार्पोरेशन’ लाही परवाना दिला जाणार आहे. तसेच मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील यांचे व्यावसायिक भागीदार संचालक असलेले ‘नक्षत्र डिस्टिलरीज अँड ब्रुवरीज’ आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार यांचे व्यावसायिक भागीदार असलेल्या सदानंद बापट यांच्या ‘अँडलर्स बायो एनर्जी’ आणि ‘असोसिएटेड ब्लेंडर्स’ या कंपन्याना परवाने मिळणार आहेत.
तसेच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतील इस्लामपूरचे आमदार जयंत पाटील यांचे पुत्र प्रतीक पाटील अध्यक्ष असलेला ‘राजाराम बापू पाटील सहकारी साखर कारखाना’; शिराळ्याचे माजी आमदार मानसिंग नाईक यांची पत्नी, पुत्र व कन्या संचालक असलेली ‘विराज अल्कोहोल्स’ आणि पक्षाच्या महिला आघाडी प्रदेश उपाध्यक्षा सोनिया होळकर यांचे पती सत्यजित होळकर संचालक असलेली ‘ग्रेनॉच इंडस्ट्रीज’ या कंपन्यांना परवान्यांचा लाभ मिळणार आहे.
दरम्यान शासनाचा तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी नाही तर स्वतःच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी हा खटाटोप केला जातोय, असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी यासंदर्भातील माहिती ट्विटवर पोस्ट केलीय.
दुसरीकडे 1972 नंतर कोणत्याही कंपनीला मद्यनिर्मिती उद्योगाचा परवाना देण्यात आलेला नाही, असं विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केलयं.
मद्यनिर्मिती उद्योगातील कंपन्यांना परवाना देण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आल्यानंतर दमानियांनी सरकारवर टीका केलीय. त्यात महसूलवाढीच्या नावाखाली सरकार एकाच मद्यनिर्मिती कंपनीला 8 परवाने वाटत असेल आणि त्यातही राजकीय नेत्यांच्या निकटवर्तीयांना परवान्यांची खैरात वाटली जात असेल तर मद्यविक्रीत नेत्यांचे प्याले काठोकाठ भरले जाणारच.. राज्यात 108 तालुक्यांमध्ये मद्यविक्रीचं एकही दुकान नसताना सरकारनं घेतलेला हा निर्णय मद्यविक्रीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे का? असा ही सवाल निर्माण झालाय?
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.