Government Employee : सरकारी कर्मचाऱ्यांनो, सोशल मीडिया वापरताना जरा जपून; अन्यथा कारवाई, नवी नियमावली आली!

गणेश कवडे, साम टीव्ही, प्रतिनिधी

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापरासाठीची नवी नियमावली शासनाकडून सादर करण्यात आली आहे. या नियमावलीनुसार, गोपनीय शासकीय माहितीचा प्रसार करणे, सोशल मीडियाद्वारे खोट्या गोष्टी पसरवणे, सरकारी नियमांचे उल्लंघन करणे सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देणे अशा अनेक बाबी टाळण्यासाठी सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. सूचनांचे पालन न केल्यास कर्मचाऱ्याला शिस्तभंग कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून नव्या सूचनांचे परिपत्रक जाहीर झाले आहे.

सध्याच्या डिजीटल युगात सोशल मीडियाचा (समाज माध्यम) वापर माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी, समन्वय, संवाद साधण्यासाठी तसेच लोकसहभाग वाढविण्यासाठी करण्यात येतो. सोशल मीडिया ही व्यापक संकल्पना असून त्यामध्ये सोशल नेटवर्कीग साईट्स (उदा. फेसबुक, लिंक्डईन), मायक्रोब्लोगींग साईट्स (उदा. ट्विटर, एक्स), व्हिडीओ शेअरींग प्लॅटफॉर्म्स (उदा.-इंस्टाग्राम, युट्युब), इंस्टंट मेसेजिंग अॅप्स (उदा-व्हॉटस्अॅप, टेलिग्राम) आणि कोलॅबोरेटिव्ह टूल्स (उदा-विकीज, डिस्कशन फोरम्स) इ. माध्यमांचा समावेश होतो.

मात्र या माध्यमांचा सहज आणि सोपा वापर करता येणे, क्षणात जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात माहिती पाठविता येणे आणि एका क्लिकवर अनेक लोकांपर्यंत पोहोचणे यामधून काही धोके सुध्दा निर्माण झालेले आहेत. जसे की, गोपनीय माहितीचा प्रसार, खोटी व भ्रामक माहिती पसरवणे, जाणूनबुजून अथवा चुकून पसरविलेली माहिती नष्ट करण्यास मर्यादा असणे. तसेच शासकीय धोरणांबाबत अथवा कोणत्याही राजकीय घटना / व्यक्ती यांचेबाबत शासकीय सेवा नियमांचे उल्लंघन करुन प्रतिकूल अभिप्राय नोंदविणे, इ. प्रकारे सोशल मीडियाचा अनुचित वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणूकीबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ तयार करण्यात आले आहेत. सदर नियम राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडियाच्या वापराबाबतही लागू होतात. वर्तणूक नियमांचा भंग केल्यास संबंधित कर्मचारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतो. या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियाच्या वापराबाबत खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेतः-

१) प्रस्तुत मार्गदर्शक सूचना खालील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना लागू राहतील :-

अ) महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी

(प्रतिनियुक्तीने तसेच करारपध्दतीने, बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसह)

ब) स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यामधील अधिकारी/कर्मचारी (प्रतिनियुक्तीने तसेच करारपध्दतीने, बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसह)

२) राज्य शासनाच्या किंवा भारतातील अन्य कोणत्याही शासनाच्या चालू किंवा अलिकडच्या धोरणावर किंवा कृतीवर प्रतिकूल टीका करु नये.

३) शासकीय कर्मचाऱ्याने सोशल मिडीयाचा वापर अत्यंत जाणीवपूर्वक व जबाबदारीने करावा.

४) शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याचे वैयक्तिक व कार्यालयीन सोशल मीडिया खाते (अकाऊंट) हे दोन्ही स्वतंत्र ठेवावेत.

५) केंद्र / राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या वेबसाईट, अॅप, इ. चा वापर करु नये.

६) शासनाद्वारे प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीस सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने शासकीय योजना, उपक्रम इत्यादींच्या प्रसार व प्रचारासाठी तसेच लोकसहभागाकरीता केवळ शासकीय तसेच अधिकृत माध्यमांचा वापर करता येईल.

७) कार्यालयांतर्गत कामकाजाबाबत समन्वय/ संपर्क साधण्यासाठी व्हॉटस्अॅप, टेलिग्राम, इ. मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येईल.

८) शासनाच्या/विभागाच्या योजना/ उपक्रम यांच्या यशस्विततेच्या अनुषंगाने अधिकारी कर्मचारी यांनी सांघिक प्रयत्न केल्याबाबत सोशल मीडियावर मजकूर लिहीता येईल मात्र त्यामुळे स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

९) अधिकाऱ्यांनी केलेल्या वैशिष्टयपूर्ण शासकीय कामाबाबत मजकूर पोस्ट करता येईल मात्र त्याद्वारे स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.

१०) वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाऊंटवर केवळ प्रोफाईल फोटो वगळता, आपल्या शासकीय पदनामाचा, लोगो, वर्दी / गणवेष तसेच शासकीय मालमत्ता जसे की वाहन, इमारत, इत्यादींचा वापर फोटो / रिल्स/व्हीडीओ अपलोड करतांना टाळावा.

११) आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, मानहानीकारक तसेच भेदभाव उत्पन्न होणारे मजकूर, इ. शेअर / अपलोड / फॉरवर्ड करु नयेत.

१२) प्राधिकृत केल्याशिवाय तसेच पूर्व मंजूरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, शासकीय तसेच कार्यालयीन कागदपत्रे, अंशतः तसेच पूर्ण स्वरुपात शेअर / अपलोड / फॉरवर्ड करु नयेत.

१३) बदली झाल्यानंतर कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाऊंट योग्य प्रकारे हस्तांतरीत करावे.

१४) ज्या कर्मचाऱ्याकडून उपरोक्त मार्गदर्शक सूचनांचा भंग होईल त्याचेवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ तसेच अन्य संबंधित नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल.