Property News: अनधिकृत बांधकामांवर फडणवीस सरकारचा मोठा प्रहार; घेतला मोठा निर्णय, नियम मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई

• अनधिकृत बांधकामांबाबत फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला

• महाराष्ट्रात अनधिकृत फ्लॅटच्या दस्त नोंदणीबाबत नवे नियम असणार आहेत

• अनधिकृत बांधकामाच्या नोंदणीवर दुय्यम निबंधकांवर कारवाई

• महाराष्ट्र सरकारचा मालमत्ता नोंदणीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला

• फ्लॅट नोंदणीसाठी रेरा प्रमाणपत्र आणि मंजूर नकाशा आवश्यक असणार आहे

फ्लॅट खरेदीतील फसवणूक आणि विनापरवानगी बांधकामावर फडणवीस सरकारचा अंकुश राहणार आहे. राज्यातील अनधिकृत बांधकामाच्या दस्तांची नोंदणी आजपासून बंद करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठा निर्णय घेतला. नियमबाह्य फ्लॅटचे प्रथम विक्रीचे करार, खरेदी खत किंवा डिड ऑफ अपार्टमेंट तसेच हस्तांतरणपत्रांची नोंदणी बंद करण्यात आली आहे.

नकाशा मंजूर क्षेत्रफळापेक्षा जास्त बांधकाम झालेल्या सदनिकांची नोंदणी बंद करण्यात आली. नियम मोडल्यास दुय्यम निबंधकाची विभागीय चौकशी होणार आहे. महसूल विभागाने प्रतिबंधात्मक आणि मार्गदर्शक सूचना त्याचसोबत परीपत्रक देखील जारी केले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे राज्यातील काही भागात सक्षम प्राधिकान्याकडून रितसर परवानगी न घेता, बांधकाम प्रकल्प उभारून त्यातील सदनिकांची विक्री करण्याचे प्रकार दिसून येत आहेत.

तसेच मंजूर नकाशानुसार मंजूर क्षेत्रफळापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची विक्री करण्याचे देखील प्रकार दिसून आले आहेत. अशा गैरप्रकारामुळे संबंधित सदनिका धारकांची आधिक फसवणूक होत आहे. बास प्रतिबंध घालण्याच्या दृष्टीने विनापरवानगी बांधलेल्या सदनिकांचे किया मंजूर क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रांच्या सदनिकांचे हस्तांतरणाचे दस्तऐवजांची नोंदणी न करण्याबाबत राज्यातील दुय्यम निबंधक यांना सूचना देणे शासनाच्या विचाराधिन होते.

शासनाच्या आदेशानुसार, राज्यातील दुय्यम निबंधक यांच्यामार्फत नोंदणी करण्यात येते अशा सर्व अधिकाऱ्यांना अनाधिकृत बांधकामाच्या करण्यात येत असलेल्या नोंदणीच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पामधील सदनिकांचे प्रथम विक्रीसाठीचे करार, खरेदी खत किंवा डीड ऑफ अपार्टमेंट, हस्तांतरणपत्र या प्रकारचे दस्ताऐवज राज्यातील दुय्यम निबंधक यापुढे दस्तऐवज नोंदविणार नाहीत. उपरोक्त सूचनांचे पालन न करता अनाधिकृत बांधकामाच्या दस्ताच्या जाणीवपूर्वक नोंदणी कोणत्याही दुय्यम निबंधकामार्फत झाल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकाविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु करण्यात येईल.

कोणते दस्ताऐवज नोंदवले जाणार नाहीत. ते घ्या जाणून...

अ) जर त्या दस्तऐवजा सोबत पुढील कागदपत्रे जोडली नसतील तर

१. जर तो प्रकल्प स्थावर संपदा (नियमन व विकसन) प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ च्या कलम ३ नुसार

महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करण्याची आवश्यकता असेल तर

अ. उक्त प्राधिकरणाकडील नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र,

ब. मंजूर बांधकाम नकाशा, ज्यामध्ये सदनिकेचे क्षेत्रफळ नमूद आहे.

२. जर उक्त प्राधिकरणाकडे नोंदणी करण्याची आवश्यकता नसेल तर...

अ. सक्षम प्राधिकरणाकडील बांधकाम परवानगी/प्रारंभ प्रमाणपत्र.

ब. मंजूर बांधकाम नकाशा, ज्यामध्ये सदनिकेचे क्षेत्रफळ नमूद आहे.

क. झोन दाखला

ड. मोजणी नकाशा ब) उपरोक्त कोणत्याही बाबतीत, उक्त दस्तामधील सदनिकेचे क्षेत्रफळ मंजूर नकाशामधील क्षेत्रफळापेक्षा जास्त असेल तर.