Maharashtra politics : अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून, सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी विरोधक आक्रमक, कोण कोणत्या मुद्द्यावर विधानसभा तापणार?

Maharashtra Budget Session 2025 : राज्याच्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होणार आहे, १० मार्च रोजी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. स्वारगेट डेपो शिवशाही बसमध्ये बलात्कार प्रकरण, सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण, कृषी खात्यातील घोटाळ्याच्या आरोपावरून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप, माणिकराव कोकाटे, राज्यातील लाडक्या बहिणी असुरक्षित आहेत का? यासारख्या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न होईल. सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर मिळेल, असे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापान कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्र्‍यांकडून सांगण्यात आलेय. आजपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

सत्ताधारी पक्षाने अर्थसंकल्प संतुलित आणि विकासाभिमुख असल्याचे सांगितले आहे, तर विरोधकांनी चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अधिवेशनात महिलांच्या सुरक्षेपासून शेतकरी कर्जमाफीपर्यंत विविध मुद्द्यांवर चर्चा होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्याची तयारी असल्याचे सांगितले असून, राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन दिले आहे.

राज्यातील महिलांवर वाढते अत्याचार, शिवशाही बसमध्ये तरूणीवर बलात्कार, कायदा सुव्यस्था, भ्रष्ट्राचार, शेतकरी कर्जमाफी, मंत्र्‍यांची वक्तव्ये, धारावी जमीन, लाडक्या बहि‍णींना २१०० कधीपासून, शक्ती कायदा, यासारख्या मुद्द्यावर विरोधक आज आक्रमक होतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांनी चहापाण्याच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत आपला इरादा स्पष्ट केला होता. आक्रमक विरोधकांना उत्तर देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून काय प्लॅनिंग केलं जाणार, याकडे लक्ष लागलेय.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले ?

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापान कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अतिशय चांगले व संतुलित अर्थसंकल्प मांडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आर्थिक शिस्त पाळताना भांडवली खर्चावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेत आहोत. हे करत असताना कोणतीही फ्लॅगशिप योजना बंद करणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पाच विधेयकांवर चर्चा होईल -

फडणवीस सरकारचे हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. हे अधिवेशन चार आठवड्याचे असणार आहे. या अधिवेशनात दोन विषयांवर महत्वाच्या चर्चा होणार आहेत. 8 मार्चला महिला दिनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०० व्या जन्मशताब्दी निमित्ताने विशेष चर्चा होणार आहे. तसेच भारतीय संविधानाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त दोन दिवस संविधानावर चर्चा होणार आहे. या अधिवेशनात पाच विधेयकांवर चर्चा होईल. विधिमंडळात सर्व विषयांवर सविस्तर सकारात्मक चर्चा करण्यात येणार आहे.

फडणवीस काय म्हणाले ?

छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे आराध्य दैवत आहे. त्यांच्याबद्दल कोणीही चुकीचे बोलले तर खपवून घेणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई होणारच असेही मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी सांगितले. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे असून त्यांच्या बद्दल आम्हाला पूरेपूर माहिती आहे. त्यांनी दाखविलेल्या मार्गानेच आम्ही काम करत आहोत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

सर्वसामान्यांसाठी व राज्य पुढे नेण्यासाठी काम करत आहोत – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्य शासन हे सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी काम करत आहे. विकास कामांबरोबरच कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. सर्वसामान्यांना चांगले दिवस आणण्यासाठी व राज्याला पुढे नेण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. राज्याच्या विकासाची वाटचाल दुप्पट तर वेग चौपट होईल. याचे प्रतिबिंब येणाऱ्या अर्थसंकल्पात दिसेल. या अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी कामकाजात सहभाग घेऊन नागरिकांची, मतदारसंघाची प्रश्ने मांडावीत. त्यांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्यात येतील.

प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्याची तयारी - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात सर्वसामान्यांचे प्रश्न सुटावेत, या दृष्टिने कामकाज करण्यात येणार आहे. या अधिवेशनात राज्यपाल महोदयांचे अभिभाषण तसेच पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होईल. तसेच दोन महत्त्वाच्या विषयांवर विशेष चर्चा होणार आहे. प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्याची तयारी राज्य शासनाची आहे.