निवडणुकांबाबत महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला ठरला!

अहमदनगर ः नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाआघाडीतील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांनी एकत्रित लढण्यास प्राधान्य राहील, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री तथा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या परिवार संवाद यात्रेनिमित्त ते अहमदनगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये जलसंपदा विभागाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष पाटील बोलत होते. Jayant Patil informed that the formula for the election has been decided

पाटील म्हणाले की, राज्यात आगामी काळात काही नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद आदी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. तिन्ही पक्षांनी एकत्र राहण्याला प्राधान्य राहील. काही ठिकाणी या तिन्ही पक्षात आघाडी होत नसेल तर स्थानिक पातळीवरील नेत्यांना निवडणुकांमध्ये आघाडी करण्याबाबत अधिकार दिले जातील. नगरपालिका, महानगरपालिकांसाठी तीन सदस्यांची प्रभाग रचना करण्यास मंत्री मंडळाने मंजुरी दिली आहे. कॉंग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण हे चार सदस्य प्रभाग रचनेसाठी आग्रही होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष दोन सदस्य प्रभाग रचनेसाठी आग्रही होता. अखेर तीन सदस्य प्रभागरचना करण्याचा निर्णय सर्वांच्या संमतीने घेण्यात आला आहे. या निर्णयामध्ये आता फेरबदल होणार नाही.

भाजपकडून इडीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप ही पाटील यांनी केला. खडसे यांच्या जावयाने भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी केली. त्यांच्या जवायांकडे इंग्लंडचे नागरिकत्व आहे. एमआयडीसीने मूळ मालकास मोबदला न देता काही जागेचे वाटप केले आहे. काही जागा त्यांच्या ताब्यात आहे. ही जागा खडसेंच्या जवायाने खरेदी केली. जमीन खरेदीचे पैसे बॅंकेतून आरटीजीएसद्वारे दिले आहेत. बॅंकेचे कर्ज घेतले आहे. कर्जाचे हप्ते नियमितपणे भरले आहेत. मनी लाँड्रींगचा विषय असता तर कर्जाचे हप्ते भरले नसते. Jayant Patil informed that the formula for the election has been decided

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही बळजबरीने गुंतविण्याचा प्रयत्न आहेत. त्यांनी शंभर कोटीची मागणी केलेली नाही. त्यांच्या विभागातील भुजबळ आणि संजय पाटील या दोघांमध्ये झालेल्या संभाषणाच्या आधारे त्यांना या प्रकरणात ओढले जात आहे. सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे म्हणणे न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले. ही चौकशी निष्पक्षपणे होण्यासाठी हा राजीनामा दिला आहे. तो त्यांनी स्वतःहून दिला आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही साखर कारखान्यात कोणताही घोटाळा केलेला नाही. तरीही ओढून-ताणून त्यांना यामध्ये गोवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मंत्री मंडळाला बदनाम करण्याचे षडयंत्र भाजपाने रचले आहे.

भाजपात गेलेल्यांच्या इडी चौकशीचे काय झाले?

"किरीट सोमय्या यांनी निम्मे मंत्रिमंडळ दवाखान्यात राहील,' असे वक्‍तव्य केले आहे. या वक्‍तव्याचा उलटा अर्थ सोमय्या हे कसे माहिती आहे? असा विचार केला तर इडी आणि सीबीआय हेच (भाजपवाले) चालवितात. इडी हे आता भाजपाचे कार्यालय झाले आहे. यापूर्वी काहींना इडीने नोटिसा काढल्या होत्या. ते भाजपात गेल्यावर या प्रकरणाचे काय झाले ? असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला.