शाईच्या स्वाक्षरीच्‍या प्रतीची आता गरज नाही; पारंपरिक कार्यपध्दतीत झाली सुधारणा

अमळनेर (जळगाव) : राज्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अनुदान वितरण वेळी आदेशाच्या शाईच्या स्वाक्षरीची प्रत देयकासोबत जोडण्याची कार्यपध्दती आजतागायत सुरु होती. या पारंपरिक कार्यपध्दतीमुळे अनेकदा वेतन अनुदान असतानाही केवळ "शाईच्या स्वाक्षरीची प्रत" नसल्यामुळे वेतनाचा खोळंबा व्हायचा. वेतनाचा ऐरणीवर येणारा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने आता अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (बीम्स) अर्थसंकल्पीय तरतूदींचे वाटप केल्यास शाईच्या स्वाक्षरीचे अनुदान वाटप आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता राहणार नाही असे स्पष्ट निर्देश वित्त विभागाचे उपसचिव इंद्रजित गोरे यांनी नुकतेच दिले आहेत. (jalgaon news Ink signature copies are no longer required)

बील पोर्टलवर कोषागार नियमानुसार देयक तयार करण्यासाठी पूर्व अट म्हणून बीम्स प्रणालीवर प्रथम निधी वितरण आदेशाची शाईच्या स्वाक्षरीची प्रत स्कॅन करुन अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्याशिवाय बीम्स प्रणालीवर सहायक अनुदानासाठीचे निधी वाटप करता येत नाही. बीम्स प्रणालीवर अपलोड करण्यात आलेले ते आदेश कोषागार अधिकारी यांच्या लॉग इनमध्ये उपलब्ध आहेत. या पार्श्वभूमीवर सादर होणाऱ्या सहाय्यक अनुदानाच्या देयकांसोबत अनुदान वितरण आदेशाची शाईच्या स्वाक्षरीची प्रत अधिदान व लेखा कार्यालय (मुंबई) आणि कोषागार अथवा उपकोषागार कार्यालय यांना उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

..मात्र खर्च मंजूरी प्रसंगी आवश्यक !

सहायक अनुदानाच्या देयकाबाबतीत अनुदान वाटपाचे शाईच्या स्वाक्षरीचे बीम्स प्रणालीवर अपलोड केलेले आदेश (स्कॅन कॉपी) कोषागार अधिकारी यांच्या लॉग इनमध्ये तपासणीसाठी उपलब्ध असल्यामुळे यापुढे महाराष्ट्र कोषागार नियम नमुना क्र. ४४ मधील सहायक अनुदान देयकांसोबत अनुदान वितरण आदेशाच्या शाईच्या स्वाक्षरीची प्रत देयकासोबत जोडण्याची आवश्यकता नाही, मात्र खर्चास मंजूरी देण्याबाबतचे शासन निर्णय, पत्र, आदेश इत्यादीच्या शाईच्या प्रती, आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी देयकासोबत जोडणे अनिवार्य असल्याचे ही उपसचिव इंद्रजित गोरे यांनी स्पष्ट केले आहे.