Kolhapur News : महावितरणचा भोंगळ कारभार; वीजेचे कनेक्शन नसलेल्या शेतकऱ्याला पाठवलं भरमसाठ बिल

Kolhapur News : भारत देश एकीकडे विविध क्षेत्रांत मोठी प्रगती करत आहे तर दुसरीकडे अनेक ठिकाणी वीजेची साधी सुविधाही पोहचलेली नाही. अशात काही नागरिक आकडा टाकून वीज वापरत असल्याचे तुम्ही अनेकदा एकले असेल. महावितरण कंपनी मिटरमध्ये काही बिघाड झाल्यास भरमसाठ बिल पाठवते. ते बिल भरता भरताच नाकी नऊ येतात. मात्र जर लाईट न वापरताच बिल भरावे लागले तर. कोल्हापूरमधील एका गावात असाच प्रकार घडला आहे.वीज न वापरता येथील गावकऱ्यांना भरमसाठ विजेचे बिल भरावे लागत आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील आळते गावात हा प्रकार घडला आहे. येथील एका गावकऱ्याने वीज न वापरता लाईट बिल आला आहे. गावातील अनेकांनी महावितरणाकडे वीजेची मागणी केली होती. मात्र त्यांच्या घरापर्यंत अजूनही वीज पोहचलेली नाही. या विषयी महावितरणाशी संवांद साधला असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. तसेच बिलाचे सर्व पैसे भरण्याची सक्ती केली आहे. यामुळे सदर ग्रामस्त मोठ्या चिंतेत आहे.

याच गावातील शेतकरी रमेश कांदेकर यांना त्यांच्या जिरायती शेतीला बागायती करायचे होते. यासाठी त्यांनी एमएसईबीकडे वीजेचा अर्ज केला. हा अर्ज साल २०१९ मध्ये करण्यात आला होता. त्यानंतर दोन वर्षांनी त्यांच्या शेतातील बांधापर्यंत दोन पोल टाकण्यात आले. मात्र त्यांना वीजेचे कनेक्शन जोडलेले नव्हते. वीजेचे कनेक्शन नसतानाही वीज बिल आल्यावर त्यांनी एमएसईबीकडे याची चौकशी केली असता, १ डिसेंबर २०२१ रोजीस त्यांच्या शेतात वीज कनेक्शन जोडल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. रमेश कांदेकर यांना २२०० रूपये वीज बिल देण्यात आलं आहे.

एमएसईबी अधिकाऱ्यांची मनमानी

एमएसईबी अधिकाऱ्यांना या विषयी विचारल्यावर त्यांनी खुप उर्मटपणे उत्तरे दिली. तसेच काही झाले तरी हे वीज बिल भरावेच लागेल असे सांगितले. शेतकऱ्याने केलेल्या तक्रारीनुसार त्यांनी कोणतीही चौकशी अथवा शहानीशा केली नाही. याउलट त्यांनी शेतकऱ्याला धमकवण्यास सुरूवात केली. वीज वितरण कंपनीकडे वारंवार शेती वीज कनेक्शनसाठी शेतकऱ्यांना चकरा माराव्या लागत आहेत. तर दुसरीकडे वीज कनेक्शन न जोडता त्यांना भरमसाठ बिल पाठवले जात आहेत. तसेच अधिकाऱ्यांकडून वीज बिल भरण्यास धमकावले जात आहे. इतकेच नाही तर एमएसईबी कार्यालय परिसरामध्ये ठेकेदारांचा सुळसुळाट निर्माण झालेला आहे त्यामुळे वीज वितरण कंपनी ही सामान्य ग्राहक आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे का ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या हिताची आहे असा प्रश्न गावकरी उपस्थित करत आहेत.