एक अविस्मरणीय गृह प्रवास : वैशाली गडपाले

महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. स्थापनेच्या वर्षीच बॉम्बे हाउसिंग बोर्डचे रूपांतर 'महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ' या संस्थेत झाले. महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाने मुंबई आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांत अल्प व मध्यम उत्पन्न गटासाठी स्वयंपूर्ण घरांच्या विविध योजना राबवल्या. मंडळाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत गरजा लक्षात घेत मुंबईसह पुणे, औरंगाबाद, सोलापूरसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये मोठ्या वसाहती बांधल्या. अंदाजे ७०च्या दशकात मंडळाने तब्बल १० हजार ५०० सदनिका असलेली देशातील सर्वात मोठी कन्नमवार नगर ही वसाहत बांधून गृहनिर्माण क्षेत्रात इतिहास रचला. मंडळाचे कार्यालय चर्चगेट येथील बरॅकमध्ये वसलेले होते. १९६९ साली मंडळाने आपले प्रशासकीय कार्यालय कला नगर, वांद्रे येथे बांधण्यास घेतले. १ मे १९७१ रोजी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या हस्ते म्हाडा मुख्यालयाचे उद्घाटन झाले.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) गृहनिर्मिती क्षेत्रातील देशातील सर्वात मोठी संस्था म्हणून आज नावलौकिकास आहे. सामाजिक बांधिलकीच्या तत्त्वावर आधारित समाजातील शेवटच्या घटकाकरिता हक्काचा निवारा परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करवून देणे, या उद्दिष्टावर म्हाडाने गेल्या सात दशकांत नऊ लाख घरांची निर्मिती केली आहे. कौशल्य, अनुभव, आर्थिक अन् तांत्रिक पाठबळ आणि मनुष्यबळ अशा आयुधांवर म्हाडाने हे यश मिळविले आहे.

शतकपूर्तीकडे प्रवास करणाऱ्या 'म्हाडा' समोर आज आधुनिक युगाची नवीन आव्हाने उभी ठाकली आहेत. झपाट्याने होणारे शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या, जागांची अनुपलब्धता, बहुमजली इमारतींमुळे नागरी सोयी-सुविधांवर पडणारा ताण, त्यामुळे गृहनिर्मितीला मिळालेला सेटबॅक, आधुनिक बांधकाम कार्यपद्धती अशा अनेक आव्हानांतून म्हाडाचा आजवरचा गृहनिर्मितीतील प्रवास पथदर्शी ठरला आहे. याच प्रवासाला अधिक वेग दिला आहे तो विद्यमान राज्य शासनाच्या नवीन धोरणांनी आणि निर्णयांनी. गृहनिर्मिती क्षेत्रातील राज्य शासनाची विविध धोरणे निश्चितच म्हाडाकरिता प्रेरणादायी ठरणार आहेत. १५ जानेवारी २०२५ रोजी म्हाडाच्या कारकिर्दीस ७६ वर्षे पूर्ण होत आहेत. याच यशस्वी गृह प्रवासाच्या सुरुवातीचा इतिहास येथे मांडण्याचा प्रयत्न म्हाडाच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वैशाली गडपाले यांनी यानिमित्ताने केला आहे.

सुमारे ३०० वर्षे भारतावर राज्य करून इंग्रज १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देश सोडून गेले; पण जाता जाता या देशासमोर अनेक आव्हाने सोडून गेले. फाळणी, निर्वासितांचे शहरात वाढणारे लोंढे, वाढते शहरीकरण, वाढते औद्योगिकीकरण आणि वाढती लोकसंख्या या सर्वांमुळे तत्कालीन शासनासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले होते. या सर्वांतून अधोरेखित झाली निवाऱ्याची गरज. यातूनच १५ जानेवारी १९४९ रोजी स्थापन झाले बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड दी बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड, महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ ते आजचे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण हा सात दशकांचा प्रवास राज्यातच नव्हे तर देशात पथदर्शी ठरला आहे. गृहनिर्मितीच्या या देदीप्यमान प्रवासातील काही महत्त्वाच्या टप्प्यांचा येथे आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

म्हाडा ही महाराष्ट्र शासनाची गृहनिर्मिती क्षेत्रातील समन्वयक संस्था आहे. गेल्या ७६ वर्षांमध्ये विविध गृह योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे नऊ लाख नागरिकांना हक्काचा निवारा उपलब्ध करवून देण्याचा विक्रम करणारी ती देशातील एकमेव संस्था ठरली आहे. यापैकी सुमारे २. २५ लाख घरे ही केवळ मुंबईतच आहेत. म्हणूनच गृहनिर्मिती क्षेत्रातील कामाची व्याप्ती लक्षात घेता म्हाडा ही देशातील सर्वात मोठी संस्था ठरते.

दी बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड ( स्थापना १९४९)

दी बॉम्बे हाउसिंग अॅक्ट १९४८ अन्वये १५ जानेवारी १९४९ रोजी दी बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड या भारतातल्या पहिल्या गृहनिर्माण मंडळाची स्थापना झाली. या मंडळाच्या स्थापनेमध्ये भारताचे पहिले कामगार मंत्री गुलजारीलाल नंदा यांचा सिंहाचा वाटा आहे. अल्पावधीतच बॉम्बे हाउसिंग बोर्डने जनमानसात जिव्हाळ्याचे स्थान पटकावले आणि हाउसिंग बोर्ड या नावाने ते प्रत्येकाचे निवारा पुरविणारे आधारवड ठरले. बॉम्बे हाउसिंग बोर्डद्वारे खार येथे १९५० मध्ये ३५० चौ. फूट क्षेत्रफळाची सदनिका असलेली पहिली वसाहत राज्यातील अल्प उत्पन्न गटासाठी बांधली गेली. राज्यातील या पहिल्या स्वयंपूर्ण सदनिका होत्या.

मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ

तुटपुंज्या मिळणाऱ्या भाड्यामध्ये घरमालकांना इमारतींची दुरुस्ती व देखभाल करणे शक्य होत नव्हते. परिणामत: मुंबई शहरातील जुन्या इमारती कोसळू लागल्या. प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेता शासनाने १९६८ मध्ये बेडेकर समितीची नियुक्ती केली. या समितीच्या शिफारशींनुसार शासनाने मुंबई शहर बेटावरील १९,६४२ खासगी इमारतीची दुरुस्ती / पुनबांधणीची जबाबदारी स्वीकारली व ती पार पडण्याकरिता मुंबई घर दुरुस्ती व पुनर्रचना कायदा १९६९ मंजूर करून त्याअन्वये मुंबई घरदुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाची स्थापना झाली.

महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती सुधार कायदा १९७१

शासनाने सुरुवातीला गलिच्छ वस्ती निर्मूलन योजना राबविल्या. मात्र वाढत्या झोपडपट्ट्यांमुळे त्या तोकड्या पडू लागल्या. पर्यायाने झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून नागरी सुविधा पुरवण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या महत्त्वाच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीकरिता महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती सुधार कायदा १९७१मध्ये अमलात आला. पुढे १९७४ मध्ये स्वतंत्रपणे गलिच्छ वस्ती सुधार मंडळाची स्थापना करण्यात आली.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्रविकास अधिनियम १९७६ अन्वये राज्य शासनातर्फे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाची ५ डिसेंबर १९७७ रोजी स्थापना झाली. त्या वेळेस महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ, विदर्भ गृहनिर्माण मंडळ आणि मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ ही मंडळे राज्यात गृहनिर्मितीचे स्वतंत्ररीत्या काम पाहत होती; तर झोपडपट्टी सुधार मंडळ हे झोपडपट्ट्यांतील नागरिकांना किमान सुविधा पुरविण्याचे कार्य करीत होते. शासनाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम १९७६ अन्वये म्हाडाची म्हणजेच महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण या स्वायत्त संस्थेची ५ डिसेंबर १९७७ रोजी स्थापना केली आणि गृहनिर्मितीशी निगडित सर्व मंडळे म्हाडात विलीन करण्यात आली. तेव्हापासून गृहनिर्माण धोरणासाठी आवश्यक निधीची उभारणी म्हाडा स्वतः करते. म्हाडाची स्थापना झाल्यापासून सर्व मंडळांचे गृहनिर्मिती आणि सोडतीचे कार्य सुरळीत चालू राहिले. समाजातील विविध वर्गांचा विचार करून वेळोवेळी आपल्या कार्यात बदल केले गेले; परंतु म्हाडाने केवळ गृहनिर्मिती करून गृहविक्री करण्याचेच ध्येय आपल्यासमोर ठेवले. त्याचबरोबर सामाजिक बांधिलकीच्या तत्त्वावर कार्यरत राहून झोपडपट्टी सुधार, इमारत दुरुस्ती आणि क्षेत्रविकास इत्यादी कामांवरदेखील भर दिला. म्हाडाच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील देदीप्यमान वाटचालीचे सिंहावलोकन होणे यानिमित्ताने सदोचित ठरते.