Saam Investigation: कृषी खात्यानं दिलेलं बियाणं बोगस, सरकारकडूनच शेतकऱ्यांची फसवणूक?

रोहित कदम, साम टीव्ही

पावसाच्या लहरीपणाचा फटका बसू नये म्हणून शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नका असं आवाहन सरकारनं केलं. त्यानंतर आता समाधानकारक पाऊस पडल्यानंतर शेतकऱ्यांनी पेरणीला सुरूवात केली. मात्र, सरकारकडूनच शेतकऱ्याची फसवणूक झाल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आलाय. कृषी खात्यानं शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी दिलेलं मोफत बियाणं बोगस निघालंय. जालन्यात कृषी विभागानं मोफत दिलेलं महाबीज कंपनीचं सोयाबीन बियाणे उगवलंच नसल्यानं शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आलीये...तर आता वराती मागून घोडे हाकत नमुने तपासणीसाठी पाठवणार असल्याचं कृषी अधिकारी सांगत आहेत...

विशेष म्हणजे, बोगस बियाणाचा सुळसुळाट राज्याच्या अन्य जिल्ह्यांतही समोर आलाय. ऐन खरीप हंगामात बोगस बियाण्यांच्या विक्रीमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकरीवर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होतोय. अकोला जिल्ह्यात खरीप हंगामात पेरलेल्या सोयाबीन, तूर आणि कपाशीचं बियाणं निकृष्ट दर्जाचं निघाल्यानं शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे मोठं संकट ओढवलंय...

लातूर जिल्ह्यातही बोगस बियाण्यांचा सुळसुळाट दिसून येतोय. आधीच पावसाची अनिश्चितता असताना जिल्ह्यातील विविध भागांत पेरणीनंतर सोयाबीनचं बियाणं उगवलेलंच नाही. त्यामुळे संतप्त शेतकरी कंपन्यांवर कारवाईची मागणी करत आहेत. तर दुसरीकडे, धाराशिवमधील शेतकऱ्यांनीही बोगस बियाण्यांबाबत तक्रार केलीय. पेरणीनंतर 10 दिवस उलटूनही सोयाबीन न उगवल्यानं अनेक गावांमध्ये दुबार पेरणीची वेळ आली असून दोषी कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली जातेय..

साम टीव्हीनं या बोगस बियाण्यांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केल्यानंतर महाबीज बियाणांच्या 25 तर इतर कंपनीच्या 17 तक्रारी समोर आल्या. त्यानंतर साम टिव्हीनं थेट कृषी संचालकांना गाठलं. यावेळी संबधित कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचं आश्वासन कृषी संचालकांनी दिलीये. आधीच मान्सून लांबल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पेरण्या खोळंबल्या होत्या. इतकंच नव्हे तर यंदा कमी पावसाचा अंदाज असल्यानं सरकारनं दुबार पेरणीचं संकट टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना सूचनाही केल्या होत्या. मात्र, आता सरकारच्याच कृषी खात्यानं शेतकऱ्यांना दिलेलं बियाणंच बोगस निघाल्यानं शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचं संकट आलंय. भविष्यात निसर्ग काय दिवस दाखवणार ते माहित नाही. मात्र सरकारनंच शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यामुळे आता दाद कुणाकडे मागायची? दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? असे उद्विग्न आणि संताप निर्माण करणारे प्रश्न शेतकऱ्यांना पडले आहेत.