Dhangar Reservation: धनगर समाजाच्या ५ मागण्या शिंदे सरकारकडून मान्य; काय होत्या 'या' मागण्या

Dhangar Reservation:

अहमदनगर येथील चोंडी येथे गेल्या २० दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या यशवंत सेनेच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी आज उपोषण मागे घेतलं. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते फळांचा ज्यूस घेतल्यानंतर या कार्यकर्त्यांनी उपोषण सोडलं. सरकार आणि उपोषणकर्त्यांमध्ये मध्यस्थी म्हणून गिरीश महाजन यांनी आपली चोख भूमिका बजावली. (Latest Politics News)

धनगर समाजाच्या वतीने करण्यात आलेल्या मागण्यांबाबत सरकार गंभीरपणे विचार करणार आहे. या मागण्यांची तांत्रिक बाजू तपासण्यासाठी ५० दिवसांचा कालावधी सरकारनं मागितला आहे. हा कालावधी धनगर बांधवांनी दिल्यानंतर उपोषण सोडण्यात आल्याचं मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. धनगर आरक्षणाबाबत काही गोष्टी न्यायप्रविष्ठ आहेत, त्यामुळे याबाबत सरकार स्तरावर आवश्यक त्या बाबी पूर्ण केल्या जातील. जेणेकरुन न्यायालयीन कामकाजात त्या बाधित ठरणार नाही यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे.

या सर्व गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी ५० दिवसाच्या आत सर्व तांत्रिक बाजी तपासून आणि त्यामधून मार्ग काढून आरक्षणाचा मार्ग सोपा केला जाणार आहे. धनगर आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या नागरिकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

दरम्यान महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणासाठीचा वटहुकुम काढावा, या मुख्य मागणीसाठी आंदोलन केले जात होते. धनगर आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं २२ सप्टेंबर रोजी बैठक घेतली होती. या बैठकीत धनगरांना अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र देण्याबाबत चर्चा झाली होती. याविषयीची माहिती भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी माध्यमांना दिली होती. तेलंगणा राज्याने एसटी संवर्गाला ६टक्के आरक्षण १० टक्के केलं. या आधारावर धनगर समाजाला एसटीचं प्रमाणपत्र द्यावं, असं पडळकर यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं. सध्या धनगर समाजाला भटक्या विमुक्त संवर्गातून (NT)आरक्षण आहे.

उपोषणकर्त्यांच्या मान्य झालेल्या मागण्या

१. धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आयोजित बैठकीत सर्वांनी एकमताने राज्य शासन

करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला.

२. धनगर आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या नागरिकांवरील गुन्हे मागे

घेण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

३. आवश्यकता भासल्यास, "धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत" अभ्यास करण्यासाठी मा. उच्च

न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

या समितीमध्ये धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

४. आरक्षणाबाबत वरील कार्यवाही ५० दिवसात पूर्ण करण्यात येणार.

५.धनगर समाजाला लागू करण्यात आलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा

निर्णय घेण्यात येणार.