OBC Reservation : 'महाविकास आघाडी सरकारमुळेच ओबीसींना राजकीय आरक्षण'

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाने इम्पेरिकल डेटा व ट्रीपल टेस्टची पूर्तता केल्याने ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा असून ओबीसी समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळालेले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा हक्क अबाधित राहावा, यासाठी पायाभरणी केली होती त्याला यश आले आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.

यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) म्हणाले की, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) घालवण्यामागे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारच होते. भाजप (BJP) व आरएसएसची भूमिका ही आरक्षणविरोधी असल्याचे वारंवार स्पष्ट झालेले आहे. २०१७ साली नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा विषय आला होता, त्यावेळी फडणवीस सरकारने ही निवडणूक होऊ दिली नाही. नंतर प्रकरण कोर्टात गेले.

'भंडारा, गोंदिया, नंदूरबार या जिल्हा परिषदांचाही यात समावेश होता. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) गेल्याने त्यांनी ओबीसींची आकडेवारी मागितली; पण केंद्र सरकारने ती दिली नाही. ओबीसी आरक्षणात खोडा घालण्याचे काम राज्यातील तत्कालीन फडणवीस व केंद्रातील मोदी सरकारने केले होते. सत्तेत असताना फडणवीस सरकारने केवळ वेळकाढूपणा केला. त्यामुळेच ओबीसींच्या (OBC) हक्कांवर गदा आली होती,' असे नाना पटोले म्हणाले. भाजपने ओबीसी आरक्षणावर राजकारण करत त्याचे खापर मात्र महाविकास आघाडीवर फोडण्याचे काम केले, पण आज सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi) गठीत केलेल्या बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुकीस परवानगी देऊन न्याय दिला आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

राज्यातील काही निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह झालेल्या आहेत, त्याचे पाप हे भारतीय जनता पक्ष व देवेंद्र फडणवीस यांचेच आहे. त्यांच्यामुळे ओबीसी आरक्षण गेले होते व त्यांच्या वेळकाढूपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळण्यास विलंब झाला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Elections) घेऊ नयेत, अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाने पहिल्यापासून लावून धरली होती. ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्यास तो खपवून घेतला जाणार नाही, अशी काँग्रेस पक्षाने ठाम भूमिका मांडली होती. यासाठी काँग्रेस पक्षाने रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली व विधिमंडळातही आवाज उठवला होता. काँग्रेस (Congress) पक्षाच्या पाठपुराव्याला व महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नाला अखेर यश आले आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.