Abdul Sattar : संभाजीनगर कृषी बाजार समिती घोटाळा प्रकरण, सत्तारांना खंडपीठाचा दणका

Chhatrapati Sambhajinagar News : छत्रपती संभाजीनगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील तब्बल ८८ कोटीच्या भ्रष्टाचारासंदर्भातील चौकशी अहवाल रद्द करणाऱ्या पालकमंत्री तथा पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचे आदेश संभाजीनगर खंडपीठाने दिले आहेत. मंत्र्यानी पारित केलेले आदेश हे त्यांना कार्यक्षेत्र नसतांना पारित केल्याचे प्रथमदर्शनी सिध्द होत असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमुद केले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान सभापती राधाकिसन पठाडे यांच्या विरोधात ज्ञानेश्वर बाजीराव म्हसके यांनी पठाडे यांच्या कार्यकाळात केलेल्या ८८ कोटी रूपयांच्या भ्रष्टचाराची व बेकायदेशीर खर्चाची तक्रार सहकार विभागाकडे केली होती. तत्कालीन चौकशी अधिकारी तथा उपनिबंधक डॉ. मुकेश बाराहाते यांनी सुमारे १५० पानांचा चौकशी अहवाल केला. त्यांनी तक्रारीच्या अनुषंगाने २५ मुद्यांवर निष्कर्ष नोंदवून राधाकिसन पठाडे यांनी केलेल्या बेकायदेशीर कामांची चौकशीअंती जबाबदार असल्याचे निष्कर्ष आपल्या १९ मार्च २०२१ रोजीच्या चौकशी अहवालामध्ये काढले होते. त्यानंतर हा चौकशी अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला.

चौकशी अहवालानुसार दोषीवर पुढील कारवाई व्हावी म्हणून ज्ञानेश्वर म्हस्के यांनी उच्च न्यायालयातही रिट याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार १० एप्रिल २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेशही दिले होते. असे असताना पठाडे यांनी मंत्री अब्दुल सत्त्तार यांच्याकडे अपिल दाखल केले. मंत्री अब्दुल सत्त्तार यांनी अपिलामध्ये अधिकार नसताना चौकशी अहवालच रद्द करण्याचे आदेश दिले. सत्तार यांच्या आदेशाला तक्रारदार ज्ञानेश्वर म्हस्के यांनी पुन्हा आवाहन करणारी रिट याचिका अ‍ॅड. प्रसाद जरारे यांच्यामार्फत दाखल केली. मंत्री अब्दुल सत्तार यांना कोणतेही अधिकार व त्यांचे कार्यक्षेत्र नसताना कायद्याच्या तरतुदीच्या विरोधात त्यांनी अपिलात बेकायदेशीर आदेश पारित करत चौकशी अहवाल रद्द केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

उच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या १० एप्रिल २०२३ चे आदेश निदर्शनास आणुन दिल्यानंतर देखील सत्त्तार यांनी आदेश पारित केले असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. सुनावणी दरम्यान सत्त्तार यांनी या अगोदर देखील अनेक प्रकरणामंध्ये अशाच प्रकारे बेकायदेशीर आदेश पारित केल्याचे व न्यायालयाने त्यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढल्याचे दाखले सुनावणी दरम्यान सादर करण्यात आले. याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्हि. डी. होन व अ‍ॅड. प्रसाद जरारे, सभापती पठाडे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. एस. एस. ठोंबरे व शासनातर्फे अ‍ॅड. के. बी. जाधवर यांनी काम पाहिले.