लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाची अंतिम आकडेवारी जाहीर करण्यास झालेल्या विलंबाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत प्रत्येक मतदान केंद्रावर फॉर्म 17C डेटा जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. फॉर्म 17C च्या आधारे मतदानाचा डेटा सार्वजनिक केल्यास मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
हा डेटा जाहीर करणे कायद्याने बंधनकारक नाही, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. हा सगळा वाद नेमका काय आहे? ते जाणून घेऊया. फॉर्म 17C म्हणजे काय आणि हे का महत्त्वाचे आहे? हेही जाणून घेऊ...
निवडणूक नियम, 1961 अंतर्गत, फॉर्म 17C देशभरातील प्रत्येक मतदान केंद्रावर टाकलेल्या मतांची नोंद करतो. या माहितीमध्ये मतदान केंद्राचा कोड क्रमांक आणि नाव, मतदारांची संख्या (फॉर्म 17A), मतदान न करण्याचा निर्णय घेतलेल्या मतदारांची संख्या, मतदान करू न शकलेल्या मतदारांची संख्या, नोंदवलेल्या मतांची संख्या (ईव्हीएममधील डेटा), मतांची संख्या समाविष्ट आहे. नाकारलेले मत, मते नाकारण्याची कारणे, स्वीकारलेल्या मतांची संख्या, पोस्टल मतपत्रिकांबद्दलचा डेटा असतो. हा डेटा मतदान अधिकाऱ्यांद्वारे नोंदवला जातो आणि त्या बूथच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून तपासला जातो. फॉर्म 17C चा दुसरा भाग देखील महत्वाचा आहे. हा मतमोजणीच्या दिवसाशी (4 जून) संबंधित आहे.
त्यात प्रत्येक उमेदवाराच्या मतांची नोंद असते. मतमोजणीच्या दिवशी त्याची नोंद होते. त्यात उमेदवाराचे नाव आणि मिळालेली मते याची माहिती असते. यावरून त्या बूथवरून मोजण्यात आलेली एकूण मते एकूण मतदानाच्या मतांइतकी आहेत की, नाही हे दिसून येते. कोणत्याही पक्षाकडून मतांची फेरफार होऊ नये, यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी मतमोजणी केंद्राच्या निरीक्षकांद्वारे नोंदविली जाते. प्रत्येक उमेदवाराला (किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीने) फॉर्मवर स्वाक्षरी करावी लागते, जी रिटर्निंग ऑफिसरद्वारे तपासली जाते.
निवडणूक निकालांना कायदेशीर आव्हान देण्यासाठी मतदानाचा डेटा वापरला जाऊ शकतो. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल आधीच प्रश्न उपस्थित केले जात असताना, फॉर्म 17C मधील डेटा निवडणुकीतील फसवणूक रोखू शकतो.
निवडणूक आयोगाने पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी उशिराने जाहीर केल्याने प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पहिल्या टप्प्याची आकडेवारी जाहीर करण्यास 10 दिवसांचा विलंब झाला. पुढील तीन टप्प्यांचा डेटा प्रत्येकी चार दिवसांनी उशीर झाला. मतदानानंतर तीन दिवसांनी गुरुवारी पाचव्या टप्प्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली.
ही आकडेवारी मतदानानंतर 48 तासांत जाहीर करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली. मतदानाची वास्तविक वेळ आणि अंतिम आकडेवारीशी संबंधित काही प्रश्न अनुत्तरीत असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. याचे उत्तर निवडणूक आयोगाने द्यावे. मतदानानंतर काँग्रेसने मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली. मतदानाच्या दिवशीचा रिअल टाइम डेटा आणि त्यानंतर जाहीर होणारी अंतिम आकडेवारी यात मोठी तफावत असल्याचा दावा केला.
दरम्यान, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने याबाबत एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत मतदानानंतर 48 तासांच्या आत लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये झालेल्या मतदानाच्या संख्येसह सर्व मतदान केंद्रांवरील मतदानाचा अंतिम प्रमाणित डेटा सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, मतदान संपल्यानंतर निवडणूक आयोगाने फॉर्म 17C च्या स्कॅन केलेल्या प्रतींसह अंतिम मतदानाची आकडेवारी आपल्या वेबसाइटवर जाहीर करावी. निवडणूक आयोगाने एडीआरने दाखल केलेली याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे. आयोगाच्या कामकाजाची बदनामी करण्यासाठी खोटे आरोप केले जात असल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.
